काठमाडौं। असार १० भित्र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि दलीय किचलोका कारण हालसम्म पनि ५ दर्जन बढी स्थानीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल ७५३ मध्ये ६९२ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ। यस्तै, असार १ मा प्रदेश सरकारको र असार १० मा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोसीका ५, मधेस प्रदेशका ४०, बागमतीका ५ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन्।
राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगर, धरान उपमहानगर, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोसी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन।
मधेस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
काठमाडौं महानगरले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसके पनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ।
लुम्बिनीको नवलपरासीको पाल्हीनन्दनका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगर र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन।
कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
-1757133706.jpeg)
