काठमाडौं। यसअघिका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रलाई आश्वासन नदिएको हैन। आश्वासन दिने तर कार्यन्वयन नगर्ने रोग प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रालयबाट हुँदै आएको लामो समय भइसकेको छ। जसका कारण निजी क्षेत्रले सरकारले बोलाएको बेला जाने, कुरा राख्ने र आशा नगर्ने प्रचलन बढिरहेको थियो।
तर, यो पटकको मन्त्रिपरिषदमा भने निजी क्षेत्रका लागि खास बन्दै गएको छ। भ्रष्टचार अन्त्यसहित विभिन्न माग राख्दै भदौको तेस्रो साता गरेको जेनजीहरुको आन्दोलनको क्रममा ८० अर्बको क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्र अहिले सरकारको आशमा बसिरहेको छ। अर्थात, अर्बौंको सम्पत्ति खरानीमा परिणत भएपछि सरकारले राहत र पुर्नंउत्थानको प्याकेज दिनेमा आशावादीमा निजी क्षेत्र रहेको छ।
अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा रहेका रामेश्वर खनाल निजी क्षेत्रमैत्री मानिन्छ। उनलाई निजी क्षेत्रको समस्या र निजी क्षेत्रले मुलुकको विकासमा पुर्याउने भूमिकाबारे राम्रो जानकारी रहेको र निजी क्षेत्रको महत्व पनि बुझेको हुनाले यो संकटबाट पार गर्न राम्रो राहतको प्याकेज आउने आशा निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। यसै बेला आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री खनाल र गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकास अर्यालले निजी क्षेत्रसँग ४ घण्टा संवाद गरे।
बिहान ११ बजेदेखि भएको छलफल दिउँसो ३ बजे सकिएको थियो। बैठकमा सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रीहरुबीच निजी क्षेत्रले आफ्नो दुःख र पीडा खुलेर राखेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्याए पनि सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन।
व्यवसायीहरुको तर्फबाट सरकारसँग ध्वस्त भएको उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याउने मेसिनमा सकभर पूरै र नभए पनि ५० प्रतिशत कर छुट दिनुपर्ने, अन्तःशुल्कमा छुट दिनुपर्ने र बिमा दाबी भुक्तानी कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम तत्कालै दिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको बताए।
निजी क्षेत्रको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्याए पनि सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन।
प्रधानमन्त्रीले विधिको शासन मजबुत बनाउन र क्षतिग्रस्त उद्योगलाई सहुलियत दिने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन। ‘खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैसे गर्छ,’ उनले भनिन। तत्काल कर बढाइने छैन तर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिए। सरकार आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयासमा रहेको बताउँदै नीतिगत निर्णयहरु गरेर सक्दो साथ दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
गृहमन्त्री अर्यालले असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण पहिलो प्राथमिकता, जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन हुने, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिने बताए। सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सरकार तयार रहेको बताउँदै विगतमा के भयोभन्दा पनि अब राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्न अनुरोध गरे।
प्रधामन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको भेटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसहित प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनीमा परेका उद्योगी व्यवसायीको पनि सहभागिता थियो।
-1758466633.jpg)
