काठमाडौं। नेपालको आर्थिक इतिहासमा निजी क्षेत्र र सरकारी नीति निर्माताबीचको सम्बन्ध सधैं जटिल र द्विविधापूर्ण छ। एकातिर निजी क्षेत्रले आर्थिक उदारीकरण र न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप माग गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वले नियन्त्रणवादी नीति अपनाउने प्रवृत्ति देखाएको छ।
यस्तै परिस्थितिमा रामेश्वर खनाल र अनिल सिन्हाको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि सरकारी नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभावकारी सहभागिताको माग गर्दै आएको छ। व्यापारिक वातावरण सुधार, कर प्रणाली सरलीकरण, नोकरशाहीको जटिलता न्यूनीकरण र लगानीमैत्री नीति निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा निरन्तर बढ्दै गएका छन्। तर, यी अपेक्षापूरा गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत दृढताको अभावले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाइरहेको छ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा केही मौलिक समस्या छन्। संस्थागत कमजोरीका कारण नेपालका सरकारी संरचनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण आर्थिक नीतिमा निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन। यसैगरी व्यापार सुरु गर्नदेखि सञ्चालन गर्नसम्म अनगिन्ती अनुमतिहरू चाहिने प्रणालीले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित बनाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नियुक्तिले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक लहर फैलाएको छ। खनालले ‘सरकारले नियमन मात्र गर्ने र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने’ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेका छन्। यो दृष्टिकोण आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तसँग मेल खान्छ, जहाँ सरकारको भूमिका नियामकको रुपमा मात्र सीमित हुन्छ। खनालको निजी क्षेत्रसँगको लामो सम्पर्क र त्यस क्षेत्रका समस्याको प्रत्यक्ष अनुभव छ। व्यापारिक समुदायले खनाललाई विश्वसनीय व्यक्तिको रुपमा हेरेको छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचमा समन्वय स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ।
दुवै जनाको दृढ इच्छाशक्तिले आर्थिक सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रले सरकारमाथि गर्ने विश्वासमा वृद्धि हुनेछ, जसले लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको रुपमा नियुक्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ। सिन्हाको न्यायिक पृष्ठभूमिले आर्थिक विवादको समाधानमा कानुनी दृढता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेछ। यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउनेछ। न्यायपालिकामा काम गरेको अनुभवले सिन्हालाई आर्थिक क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्न योगदान पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। सिन्हाले न्यायिक कार्यकालमा धेरै आर्थिक मुद्दाको फैसला गरेका छन्, जसले उनलाई निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न मद्दत गरेको छ।
खनाल र सिन्हाको संयुक्त उपस्थितिले नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्री दुवैजना निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति भएकाले नीतिगत समन्वयमा सुधार आउनेछ। दुवै जनाको दृढ इच्छाशक्तिले आर्थिक सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रले सरकारमाथि गर्ने विश्वासमा वृद्धि हुनेछ, जसले लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछ।
तर, केही तत्काल चुनौती छन्। नेपालको व्यवस्थामा ढिलाइको प्रवृत्ति छ। यसलाई कसरी छिटो बनाउने भन्ने चुनौती छ। राजनीतिक दलका विभिन्न गुटबाट आउने दबाबले सुधारको गतिलाई ढिलो बनाउन सक्छ। राम्रो नीति बनाउनु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुमा फरक छ।
पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ व्यापार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउनु निजी क्षेत्रको नैतिक दायित्व हो।
यदि सही दिशामा काम भयो भने दीर्घकालीन सम्भावना उत्साहजनक छन्। सही नीति निर्माण भए नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रको सक्रियताले राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनेछ। उद्योग र व्यापारको विकासले रोजगारीका अवसर बढाउनेछ। नेपालको आर्थिक भविष्यलाई उज्यालो बनाउन तत्काल केही सुधार आवश्यक छन्।
व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया डिजिटलाइजेसन र सरलीकरण गर्नुपर्छ। कर प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ। जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। मध्यमकालीन लक्ष्यका आधारभूत संरचनाको विकास, प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासमा लगानी तथा वित्तीय बजारको विकास गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणका रुपमा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणमा सहभागिता, निर्यातमुखी उद्योगको विकास र नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ।
खनाल र सिन्हाको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताले नेपालको निजी क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ। यदि यी दुई व्यक्तिले आफ्ना दृष्टिकोणलाई प्रभावकारी नीतिमा रूपान्तरण गर्न सके भने नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउने सम्भावना छ। तर, यो सफलता केवल नीति निर्माणमा मात्र सीमित नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारको यो सकारात्मक पहलकदमीलाई स्वागत गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ व्यापार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउनु निजी क्षेत्रको नैतिक दायित्व हो। अहिलेको राजनीतिक संयोगले नेपालको आर्थिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावना छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपाल समृद्धिको बाटोमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्नेछ।
-1758540762.jpeg)
