काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कडा कदम अघि सारेको छ। सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार दिइने सरकारको योजना छ।
कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४५ सालदेखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने योजना रहेको छ।
त्यसैगरी, सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले १०० दिनभित्र ‘इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायतका वित्तीय गतिविधिहरू एकीकृत रूपमा ट्र्याक गरिनेछ।
साथै, जोखिममा आधारित ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू गरी शंकास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र बनाइने सरकारको योजना छ।
सरकारका अनुसार यी कदमहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
