काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा रहिरहेको गहिरो समस्यालाई उजागर गरेको छ। सत्ता परिवर्तनसँगै आउने प्रतिशोधको राजनीति र संस्थागत निरन्तरता अभावले देशका महत्त्वपूर्ण सेवामुखी संस्थालाई व्यक्तिगत रिसइबीको मैदान बनाएको छ।
कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री बनेको केही दिनमै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइनुले यो समस्याको स्पष्ट प्रमाण दिएको छ।
गत चैत ११ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। घिसिङको बर्खास्तीको मुख्य कारण उनले नेपालको निजी क्षेत्रमाथि बैरभाव राखेको र लगानीमैत्री वातावरण नै खल्बल्याइरहेका थिए।
बिनाप्रमाण व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको भनेर सार्वजनिक रुपमा व्यवसायीको मानमर्दन गरिरहेका थिए। विजुली उपभोगर गरेको प्रमाण दिए आपूm पैसा तिर्न राजी भएको भन्दा समेत उनले प्रमाण दिएनन्, उल्टै उद्योग–उद्योगमा पुगेर लाइन काटेपछि सरकारले बाध्य भएर उनलाई हटाएको थियो।
आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको उत्तराद्र्धमा त घिसिङ व्यापक अराजक बनेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाइरहेका थिए। तर, केही समयअघि उर्जामन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई ‘विवेक प्रयोग गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न’ सन्देश पठाएका थिए। आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्राधिकरणको बक्यौता असुल गर्ने घोषणा गरेका थिए। यो प्रतिशोधको राजनीतिको प्रत्यक्ष उदाहरण नै यही हो, व्यक्तिगत रिसइबीले संस्थागत निर्णयलाई समेत प्रभावित पार्यो।
प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको यो दुष्चक्रले संस्थागत स्मृति र निरन्तरतालाई क्षति पुर्याइरहेको छ। पछिल्लो ८ वर्षदेखि घिसिङ नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए। बीचमा शाक्यले छोटो समय नेतृत्व गरे पनि फेरि घिसिङ नै फर्किएका थिए। यो ढाँचाले संस्थाको निर्भरता एक व्यक्तिमा सीमित गराएको छ।
सिलवाल प्राधिकरणमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनका नजिकका सहयोगी मानिन्छन्। यसले नियुक्ति योग्यता र पारदर्शिताभन्दा व्यक्तिगत निकटता र राजनीतिक वफादारीका आधारमा भइरहेको देखाउँछ। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थामा काम गर्ने अन्य योग्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्छ र संगठनको समग्र गुणस्तरमा गिरावट ल्याउँछ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक यी सबै राजनीतिक नाटकको मूल्य जनताले तिरिरहेका छन्। विद्युत व्यवस्थापनमा प्राधिकरण असफल भएका कारण एकातिर जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता नियमित बिजुली पाउन वञ्चित छन्। प्रसारण लाइन अभावमा करिब ६०० देखि ७०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ भने निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई यो वर्ष २ अर्ब ८१ करोडसम्म घाटा लाग्ने अवस्था छ।
यो समस्याको जरा तत्काल नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र छैन। पर्याप्त प्रसारण लाइनको क्षमता नभएकाले करीब १५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन नगर्न निर्देशन दिइएको छ। यो दीर्घकालीन योजना अभाव र संस्थागत दूरदर्शिताको कमीको परिणाम हो। नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुने क्रममा दीर्घकालीन योजनाहरू अधुरै रहन्छन् र नयाँ नेतृत्वले आफ्नै प्राथमिकता बनाउँछ।
प्रतिशोधको यो दुष्चक्रले केवल तत्काल समस्या मात्र सिर्जना गर्दैन, दीर्घकालीन संस्थागत क्षति पनि पुर्याउँछ। ‘जब नियुक्ति राजनीतिक निकटता र प्रतिशोधका आधारमा हुन्छन्, योग्य व्यक्ति हतोत्साहित हुन्छन् र संस्थाको गुणस्तर घट्छ,’ विद्युत् प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘प्रत्येक नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति र कार्यक्रम परिवर्तन हुन्छन्, जसले दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ। संस्था व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिशोधका माध्यम बनेका छन्, जसले सरकारी संस्थामाथिको विश्वास घटाउँछ।’
यो समस्याको समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण सेवामुखी संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति गर्ने बाध्यकारी प्रक्रिया बनाउनुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै मनपरी हटाउन नसकिने गरी संस्थागत नेतृत्वको कार्यकालको सुरक्षा गर्नुपर्छ। सांसदद्वारा नियमित निरीक्षण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म भनेकै यस्ताखाले बेथितिलाई अन्त्य गर्ने थियो। भ्रष्टाचार निवारणका लागि बलिदानी थियो। तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङ जेनजी आन्दोलनकै भरमा मन्त्री बनेपछि उनीहरुको भावनाअनुरुप निर्णय गर्न नसकेको देखियो।
सार्वजनिक संस्थान नियुक्तिमा करोडौं डिलपछि नियुक्ति हुँदा यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास ल्याएको थियो। यही प्रथा परिवर्तन गर्न जेनजीले मुलुकमा ठूलो त्याग गरे पनि मन्त्रीहरुको कार्यशैली पुरानै र प्रतिशोधबाट अघि बढेको छ।
प्राधिकरणमा देखिएको यो घटना नेपाली राजनीतिको ठूलो समस्याको सानो झलक मात्र हो। यदि यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने नेपालका सार्वजनिक संस्था राजनीतिक प्रतिशोधको मैदान बनेर रहनेछन् र जनताले सेवाको सट्टा अराजकता पाइरहनेछन्।
