काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वैधानिक सरकार भ्रष्टाचारकै कारण जेनजी आन्दोलनकारीको बलमा बर्खास्त हुन पुगेपछि सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। कार्की नेतृत्वको सरकारमा सीधै राजनीतिक कनेक्सन नदेखिएका तर, कांग्रेस, एमालेसँग आबद्ध भएका मन्त्रीको बाहुल्य देखिन्छ।
नयाँ सरकारमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाहेक हालसम्मका मन्त्री कुनै विवादमा आएका छैनन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै नेता र तिनका आसेपासेका लागि राखिएका टुक्रे योजना हटाइदिएर फागुनको चुनावका लागि रकम जोहो गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अर्थमन्त्री आन्दोलनबाट ध्वस्त निजी क्षेत्रलाई उँभो लगाउन सहुलियतपूर्ण ऋण प्याकेजदेखि संरचना निर्माण गरिँदा खरिद हुने वस्तुसम्म भन्सार छुट दिइने घोषणा गरेका छन्। सेयर बजारलाई स्थिर बनाउन अर्थमन्त्रीले आर्थिक प्याकेजसहितका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री एक्लैको प्रयासले उनले चालेका कदम सफल हुन सक्दैननु। यसका लागि मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्वका साथ अपरिहार्य हुन्छ।
विगतमा नेता र मन्त्रीहरुलाई थैलो बुझाएर देशैभरका भन्सार अड्डामा सरुवा भएका भन्सार कर्मचारीलाई नागरिकले घुस्याहाभन्ने गरेका छन्। भन्सार बसेर करोडौं कुम्लाइरहेका कर्मचारीलाई अबदेखि भने बदमासी गर्न नपाउने भएका छन्।
मन्त्री खनालले भ्रष्टाचारको माउ अड्डा मानिने अर्थ मन्त्रालय मातहतका संस्थान तथा निकायमा कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य, घुस तथा रिसवत मागे सीधै अर्थमन्त्रीलाई इमेल र हटलाइन नम्बरमा टेलिफोन गर्न सकिने सुविधा नागरिकका लागि सार्वजनिक गरेका छन्।
गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालय मातहतका अड्डाबाट हुने घुसखोरी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुनासोका लागि हटलाइन (टोलफ्री) नम्बर १८१०५०००४१० मा सीधै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका नियामक निकाय, विभाग, कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको वा अनुचित कार्यका लागि दबाब दिएको एवं घुस तथा रिसवत मागेकोलगायत कुनै पनि प्रकारका ढिलासुस्ती वा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ सृजना भएको अवस्थामा सीधै अर्थमन्त्रीको इमेल र अर्थ मन्त्रालयको गुनासो सम्बन्धी इमेलमा उजुरी दिन सकिन्छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ।
सूचनाअनुसार अबदेखि अर्थका कुनै पनि कर्मचारीले फाइल स्वीकृत गर्न नमान्ने, थप रकम माग्ने, सामानमा बढी भन्सार मूल्यांकन गरेर आम्दानी बटुल्ने काममा केही हदसम्म भए पनि हच्किने निश्चित छ।
