काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भ्रष्टाचारको अड्डा मानिने अर्थ मन्त्रालय मातहतका संस्थान तथा निकायमा कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य, घुस रिसवत मागे सीधै इमेल वा हटलाइन नम्बरमा टेलिफोन गर्न सक्ने सुविधासँगै जवाफ दिन सुरु गरेका छन्।
गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालय मातहतका अड्डाबाट हुने घुसखोरी नियन्त्रण गर्ने अपेक्षासहित इमेल र हटलाइनको व्यवस्था गरिएको थियो।
यो सुविधा सुरु भएको ६ घण्टामा अर्थ मन्त्रालयको इमेल र हटलाइनमा १६६ वटा गुनासो परेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए। जसमा उनी आफैले ती गुनासोको जवाफ दिएका थिए। जवाफ दिन बाँकी मेललाई चाँडोभन्दा चाँडो जवाफ दिने तयारी भएको छ।
मन्त्री खनालका अनुसार १६६ गुनासोमध्ये ६० प्रतिशत विकास निर्माणसम्बन्धि कामको बारेमा थियो। बाँकी ४० प्रतिशत मेल र गुनासोहरू आयकरसँगै घुससम्बन्धि रहेको छ।
मन्त्रालयले गुनासोका लागि इमेलसँगै हटलाइन (टोल फ्री) नम्बर १८१०५०००४१० मा सीधै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका नियामक निकाय, विभाग, कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको वा अनुचित कार्यका लागि दबाब दिएको एवं घुस तथा रिसवत मागेकोलगायत कुनै पनि प्रकारका ढिलासुस्ती वा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ सृजना भएको अवस्थामा सीधै अर्थमन्त्रीको इमेल र अर्थ मन्त्रालयको गुनासो सम्बन्धी इमेलमा उजुरी दिन सकिन्छ।’
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका कारण बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार खनाल अर्थमन्त्री बनेको हुन। यसअघि उनी अर्थसचिवबाट अवकाश भएका थिए।
मन्त्री बनेको छोटो समयमा उनले आन्दोलनबाट पीडित भएका व्यवसायीका लागि प्रभावकारी हुने गरी नीति ल्याएका छन्। यस्तै, सुशासनलाई जोड दिएका छन्।
-1755776837.jpg)
