काठमाडौं। असाेज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको दूरगामी महत्त्वका निर्णयले मुलुकको आर्थिक बोझमा केही राहत दिने निश्चित छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत बाहेकले स्वकीय सचिव राख्न नपाउनेदेखि लिएर करार, अस्थायी कर्मचारी, नियुक्ति, विभिन्न आयोग, परियोजनाको खर्च कटौती निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् गरेको अर्को निर्णय हो, सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा बाँडिँदै आएको जग्गामा रोक। गत वर्ष असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिलगत्तै कांग्रेस/एमालेको भागशान्तिमा पर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले केही जिल्लामा सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न थालेको थियो भने केहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। गत वर्ष कात्तिकमा स्थापित आयोगलाई अन्तरिम सरकारले खारेज गर्ने भएसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर जानेछ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य गरी आठ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अझ दुई पार्टीका कार्यकर्ता थन्काउने गरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दीसमेत सिर्जना गरिएको थियो।
प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति भएका छन्। यस हिसाबमा ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरिएको ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति पनि स्वतः खारेजीमा परेका छन्। केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनेछ।
आयोगले सर्भे तथा नाप नक्साका लागि ११२८ सर्वेयर करार सेवामा नियुक्त गरेको थियो। केन्द्र र जिल्लासहित सबै गरेर यसरी सरकारको निर्णयका कारण १४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर चट् हुनेछ। आयोगले वार्षिक ७२ करोड खर्च गथ्र्यो भने मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो।
यद्यपि खारेजी निर्णयपछि हालसम्म आयोगको सूचना प्रणाली (एनएएलसीआईएस) मा ११ लाख ५१ हजार ४०१ वटा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी प्राप्त आवेदन के हुने भन्ने निर्णय सरकारबाटै हुने आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साहले बताए। उनका अनुसार हालसम्म ८०७४ जनालाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिएको छ।
