काठमाडौं। सरकारले पशुपालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्याविधि ल्याएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगाभैँसी प्रर्वद्धन सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ मार्फत पशुपालन गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो।
यसले नेपालबाट चीनमा राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने सरकारको योजनालाई सहयाेग पुग्ने देखिएको छ। कार्यविधिले मासु निर्यातका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यता, नेपालबाट चीनमा मासु निर्यात गर्नका लागि २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये १० अर्ब रुपैयाँ लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने भएका छन्। २० अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको उक्त रकम नेपाल भित्रिन सुरु भएको छ।
चीनको साझेदारीमा सिन्धुलीमा निर्माण हुन लागेको थर्मल्ली प्रोसेस्ड कुक्ड वफेलो मिट फ्याक्ट्री (भैंसीको मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री) को लागि २० अर्ब रकममध्ये १० अर्ब रकम साताभरमा नेपालस्थित साझेदार कम्पनी हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड परियोजनाले प्रप्ता गर्ने परियोजना प्रमुख तथा अध्यक्ष डा.नवीन शर्माले बताए।
‘सुरुमा २० करोड रुपैयाँ आएको थियो, अबको एक हप्ताभित्र थप १० अर्ब रुपैयाँ नेपाल आउँदैछ,’ उनले भने, ‘यसरी कुल १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिने छ।’
नेपालबाट चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा स्थापना हुने उद्योगको कामले अब तीव्र गति लिने भएको छ। कम्पनीले प्राप्त गर्ने १० अर्ब रुपैयाँ भौतिक संरचनाका लागि खर्च हुनेछ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रर्दशनले ‘ब्याक’ भएका चिनियाँ लगानीकर्ता फर्किएको र काम सुरु गर्न लागिएको डा.शर्माले बताए।
नेपालबाट चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा स्थापना हुने उद्योगको कामले अब तीव्र गति लिने भएको छ।
मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री भौतिक संरचना निर्माण कार्य अर्को वर्ष सन् २०२६ को जुन ३० तारिखसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कम्पनीले भौतिक संरचना निर्माणसँगसँगै भैँसी पालनको तयारी पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ। ‘कम्पनी निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुभन्दा तीन महिनाअघि अर्थात् अप्रिल महिना देखि नै राँगाभैँसी खरिदको काम सुरु हुनेछ,’ डा. शर्माले भने।
यसैबीच, नेपाल सरकारले भैँसी पालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। साे निर्णयले मासु निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने राँगाभैँसीको उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगाभैँसी प्रर्वद्धन सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य स्वस्थ राँगाभैँसीको उत्पादनलाई प्रर्वद्धन तथा वृद्धि गरी कृषकको आयआर्जनमा सुधार ल्याउनु रहेको मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा.दीपक कुमार खरालले बताए।
‘यो कार्यविधि मुख्यतया पाडापाडी प्रर्वद्धनमा केन्द्रित छ, जसले मासुको लागि आवश्यक स्वस्थ र उच्च गुणस्तरको पशुधन उत्पादनमा जोड दिनेछ,’ उनले भने, ‘सहयोगको स्वरूप अनुदानमा आधारित हुनेछ। यसमा धेरैजसो कृषि अनुदानहरू जस्तै ५० प्रतिशतसम्म अनुदान राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ, बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूह वा निकायले लगानी गर्नुपर्नेछ।’
कार्यविधिमा तोकिएका क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह (पालिका), प्रदेश, कृषक समूह, सहकारी वा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। यस्ता कार्याक्रमका लागि करिब करिब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले पनि निकासा गरेको छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयले किसानहरूलाई पाडापाडी खरिद तथा ढुवानी, घाँस/परालको व्यवस्था, गोठ निर्माण र औँषधि उपचारलगायतका क्रियाकलापहरूमा कूल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस अनुदानले किसानहरूलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गरी उत्पादन बढाउन सहयाेग पुग्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयले ल्याएको कार्याविधिले किसानलाई उत्पादनका लागि ‘घचघच्याउने’ काम गरेको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए।
मासु निर्यातका लागि स्थापनाका हुने फ्याक्ट्रीलाई आवश्यक पर्ने पाडापाडीको उत्पादन किसानले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले ल्याएको कार्याविधिले किसानलाई उत्पादनका लागि ‘घचघच्याउने’ काम गरेको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए। प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूलाई पनि यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन उत्प्रेरणा मिल्ने देखिएको छ। यो पहललाई निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
मासु निर्यातसँगै नेपालमा राँगाभैँसीपालन क्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ। मासु उत्पादनमा मात्र नभई दूध उत्पादनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ। यदि नेपालमा १ करोड भैँसीपालन थप भए कम्तीमा ३ करोड लिटर दूध थपिने सम्भावना देखिन्छ। यो अतिरिक्त दूधलाई पाउडर बनाएर चीन वा भारतजस्ता ठूला बजारमा निर्यात गर्न सकिने व्यवासायको दाबी छ।
‘एउटा भैंसीले दैनिक १० लिटर दूध दिँदा एक वर्षमा २०० दिन दूध दिए पनि सरदरमा २ हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘८० रुपैयाँ प्रतिलिटर गर्दा पनि १ लाख ६० हजार रुपैयाँ आउँछ ।’
पशुपालन क्षेत्रको यो विकासले देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने बलियो सम्भावना छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि यो क्षेत्र आकर्षक विकल्प बन्न सक्छ। विज्ञका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा मासुको तुलनामा दूध उत्पादनबाट अझ बढी आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ। ‘गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान कति हुनेछ भन्ने यकिन तथ्यांक निकालेका छैनौँ,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘तर, कृषि क्षेत्रमा आउने यो परिवर्तनले रोजगारी सिर्जना, किसानको आय वृद्धि र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ।’
यसले किसानको आर्थिक अवस्था सुधार मात्र गर्ने छैन, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। दूधलाई प्रशोधन गरी पाउडर बनाएर निर्यात गर्न सके नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत थपिन्छ। डा. शर्माका अनुसार भारत र चीनमा डेढ अर्ब जनसंख्या छ ।
भैँसीपालन विस्तारसँगै बढ्ने गोबर मलले रासायनिक मलमा खर्च हुने ठूलो रकमलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ। गोबर मल प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र माटोको पानी सोस्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसले देशमा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन मिल्ने र रासायनिक मलमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा समेत कमी आउने अपेक्षा छ। मासु र दूधको निर्यातले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउने देखिन्छ।
