काठमाडौं। नेपालको चिनी उद्योग अहिले गम्भीर वित्तीय संकट र जोखिमको अवस्थामा पुगेको छ। नीतिगत अस्थिरता, आयातित चिनीसँगको चर्को प्रतिस्पर्धा र उच्च कार्यशील पुँजीको आवश्यकताका कारण यो क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालको प्रतिवेदनले देखाएको हो।
केयर रेटिङ नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको चिनी क्षेत्रस् विश्लेषण र जोखिम मूल्यांकन’ प्रतिवेदनअनुसार, चिनी उद्योगहरू अहिले बहु आयामिक वित्तीय चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। जसमध्ये भन्सार महसुलमा गरिएको भारी कटौती र बैंक ऋणमा बढ्दो निर्भरता मुख्य हुन्।
भन्सार कटौतीले नगद प्रवाहमा धक्का
सरकारले चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई पछिल्ला तीन वर्षमा ४० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल २०८०/८१ मा ३० प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
भन्सार दरमा भएको यो ६२ प्रतिशतको कटौतीले विदेशबाट सस्तो चिनी आयात गर्न बाटो खोलिदिएको छ। यसले स्वदेशी चिनी मिलहरूले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्य प्राप्तिमा ह्रास ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बजारमा स्वदेशी चिनी नबिक्दा उद्योगहरूको मौज्दात थुप्रिने र नगद प्रवाह ठप्प हुने जोखिम बढेको छ। नगद प्रवाह कमजोर हुँदा उद्योगहरूले बैंकको सावाँ–ब्याज र किसानको भुक्तानी समयमै गर्न नसक्ने डरलाग्दो चित्र प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
५ महिनाको व्यापार, १२ महिनाको ब्याज
चिनी उद्योगको प्रकृति नै मौसमी छ। नेपालमा मंसिरको मध्यदेखि वैशाखको मध्यसम्म (करिब ५ महिना) मात्र उखु क्रसिङ हुन्छ। तर, उद्योगले लिने बैंक ऋणको ब्याज र प्रशासनिक खर्च भने वर्षैभरि चलिरहन्छ। यो छोटो अवधिको आम्दानीले वर्षभरिको दायित्व धान्नुपर्ने भएकाले उद्योगहरू अल्पकालीन कार्यशील पुँजी कर्जामा अत्यधिक निर्भर छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, उखु खरिदका लागि उद्योगहरूले ठुलो मात्रामा बैंकबाट ऋण लिन्छन्। तर, आयातित चिनीका कारण स्वदेशी चिनी ढिलो बिक्री हुँदा उद्योगको लिक्विडिटी साइकल ९नगद परिचालन चक्र० लम्बिँदै गएको छ । यसले उद्योगहरूको क्रेडिट प्रोफाइललाई कमजोर बनाएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा उखुको उत्पादकत्वमा भने केही सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४९.७९ प्रतिशत रहेको उखुको उत्पादकत्व सन् २०२५ मा ५०.२८ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउनु र किसानले समयमै भुक्तानी पाउन थालेपछि उखु खेतीमा केही उत्साह देखिएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ६२० रुपैयाँ तोकेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५८५ रुपैयाँ थियो। यसबाहेक किसानले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान समेत पाउँछन्।
यद्यपि, लागत बढ्दै जाने तर चिनीको बिक्री मूल्य आयातित चिनीका कारण घट्दै जाँदा उद्योगहरूको सञ्चालन नाफा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालका चिनी मिलहरूको रिकभरी दर (उखुबाट चिनी निस्कने क्षमता) मात्र ८ देखि ९ प्रतिशत छ, जबकि विश्वव्यापी औसत १२ देखि १४ प्रतिशत छ। पुरानो मेसिनरी र प्रविधिका कारण उत्पादन लागत महँगो पर्न गएको छ, जसले गर्दा नेपाली चिनी उद्योगहरू वित्तीय रूपमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्।
एकीकृत मिलहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित
वित्तीय जोखिम सबैमा भए पनि बिजुली र मदिरा इकाई भएका एकीकृत चिनी मिलहरू भने केही सुरक्षित देखिएका छन्। यस्ता मिलहरूको नाफा मार्जिन २० देखि २५ प्रतिशतसम्म छ, जबकि साना र एकल उत्पादन गर्ने मिलहरूको मार्जिन १० देखि १५ प्रतिशतमा सीमित छ।
नेपालका चिनी मिलहरूको कुल क्रसिङ क्षमता प्रतिदिन ३८ हजार २५० टन भए पनि उखुको अभाव र आयातित चिनीको प्रभावका कारण क्षमताअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन।
केयर रेटिङले नेपाली चिनी उद्योगको वित्तीय सुधारका लागि स्थिर भन्सार नीति, उद्योगको आधुनिकीकरण र उखुको गुणस्तर सुधार अनिवार्य रहेको औँल्याएको छ। अन्यथा, उच्च ब्याजदर र आयातको दबाबले यो क्षेत्रका धेरै उद्योगहरू टाट पल्टिन सक्ने जोखिम कायमै रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-1773639299.jpeg)
