काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय धमाधम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मंगलबार मात्रै सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत गृह जस्ता सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल- रमण जेभी, जनकपुर ९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यसअघि सिँचाइ आयोजनाअर्न्तगतका १८ वटा र पुल तथा सडक आयोजना २०८ वटाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न चरणमा सूचना जारी गरिएको छ। यी ठेक्का यसलाई तोड्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले २२७ बढी आयोजनालाई ‘अल्टिमेडम’ दिएका छन्।
यी आयोजनासँग सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आफूले गरिरहेको आयोजनाहरूको काम किन सम्पन्न हुन सकेनन्? भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरणसहितको निवेदन बुझाउन सरकारले सूचना जारी गरेको हो। ठेक्का तोड्ने नभई कारण देखाउनका लागि मात्रै भएको व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको हो।
विभिन्न आयोजनाका २२७ बढी ठेक्कामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तीमध्ये ठेकेदारहरूलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो कामको यथार्थ विवरणसहित सम्बन्धित निकायमा स्वयम् उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने हो। यो निवेदनको अध्ययन पश्चात सम्बन्धित निकायले ठेक्काको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ।
विभिन्न आयोजनाका २२७ बढी ठेक्कामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तीमध्ये ठेकेदारहरूलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। कतिपयको स्पष्टीकरण आइसकेको र चित्त बुझ्दो नभएका ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सडक विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्याम बहादुर खड्का बताउँछन्।
‘हालसम्म कति ठेक्का टर्मिनेट (अन्त्य) भयो? कति ठेक्का समाधान भएर निर्माण सम्पन्न हुनेतर्फ अगाडि बढे? र कति ठेक्का अन्य निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्? भन्ने ठोस तथ्यांक आउन भने करिब एक महिना लाग्न सक्ने छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का अन्त्य भएमा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउने र सो क्रममा सम्झौता रकम तथा भुक्तानीसहितका सम्पूर्ण विवरण खुल्ने छ।’
सरकारले धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ। महासंघले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्नु ‘स्टन्टबाजी’ भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, व्यवसायी पनि आफूले गरेको कार्य विवरणसँगै महासंघसँग समन्वय गर्न नगरेको महासंघ महासचिव रोशन दाहालले बताए।
महासंघले पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव (कानुन) र कानुनी सल्लाहकारसहितको टोली तयार पारेर सहयोगका लागि राखेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि व्यवसायी महासंघको सम्पर्कमा नआउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको दाहालले तर्क राखे। ‘व्यवसायीहरूमा हीनताबोध वा म आफै सक्षम छु भन्ने भावनाका कारण समन्वयमा कमी आएको हुन सक्छ,’ दाहालले भने।
निर्माण सम्झौताका शर्तहरू र सार्वजनिक खरिद कानुनको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले असन्तुष्ट भएमा अदालत गई न्यायिक बाटो अपनाउने अधिकार व्यवसायीको छ।
