काठमाडौं। बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर भएकी छन्। उनीविरुद्धको मुद्दामा अपेक्षित फैसलाअघि सोमबार अन्तरिम सरकारले राजधानी ढाका तथा देशभर कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेका छन्।
गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमा सयौँ मानिसको हत्या गरी १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएपछि उनी भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहेकी छन्।
हसिनाको अवामी लिग पार्टीले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दपछि ढाका तथा अन्य ठाँउमा अर्धसैनिक सीमा रक्षक तथा प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ।
अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहेकी हसिना तथा पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन्। तेस्रो अभियुक्त पूर्वप्रहरी प्रमुख राज्यको साक्षी बनेकाले उनलाई सजायको सिफारिस गरिएको छैन। यही मुद्दाको फैसला आज सोमबार सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
हसिना र पूर्वगृहमन्त्रीमाथि सन् २०२४ को जुलाई अगस्ट महिनामा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौँ नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको छ।
सोमबार बिहान फैसलाको तयारी भइरहँदा अवामी लिगले पुनः बन्दको आह्वान गरेको थियो। हसिनाले अडियो सन्देशमार्फत समर्थकहरूलाई ‘फैसलाबारे नर्भस नहुन’ आग्रह गरेकी थिइन्। चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा उनी कम्तीमा १९ पटक हत्याको प्रयासबाट बचेको इतिहास छ।
फैसलाअघि सर्वोच्च अदालतका अधिकारीले सेना मुख्यालयलाई न्यायाधिकरण परिसर वरिपरि सैन्य तैनाथीको अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छन्। अभियोजन पक्षले फैसलाको प्रक्रिया बंगलादेश टेलिभिजन तथा अन्य स्टेसनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनसक्ने जानकारी दिएको छ।
हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा अपदस्थ भएपछि भारत पुगेकी थिइन्। उनको पतन भएको तीन दिनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा पदभार सम्हाल्दै आएका छन्। उनले हसिनालाई कानुनी सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
युनुसले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गरिने र अवामी लिगलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिइने बताउँदै बंगलादेशको राजनीतिक भविष्य ‘संक्रमणको संवेदनशील मोड’मा रहेको संकेत दिएका छन्।
