काठमाडौं। विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँगै प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्र भएका शीर्ष देशहरूको समूह-२० (जी-२०) सम्मेलन पहिलो पटक अफ्रिकी भूमिमा आयोजना भएको छ। सम्मेलन आजदेखि अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र दीर्घकालीन चुनौतीमा केन्द्रित एजेन्डासहित आरम्भ भएको छ।
शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशका शीर्ष नेताहरू दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक सेवेटो टाउनसिप नजिकको प्रदर्शनी केन्द्रमा भेला हुँदै गरिब तथा संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई दशौँ वर्षदेखि पिरोलिरहेका समस्यामा केन्द्रीत हुने भएका छन्।
बैठक दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अगाडि सारिएका जलवायु परिवर्तन र विकासशील राष्ट्रहरूमाथिको यसको गहिरो प्रभाव, अमेरिकी प्रतिरोधका कारण कूटनीतिक तनावको केन्द्रविन्दु बनेका छन्।
सम्मेलनमा अमेरिका अनुपस्थित भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत विरोधी नस्लवादी नीति अवलम्बन गरिरहेको’ भनिएको दाबी गर्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने आदेश दिएपछि जी २० समूहमा अमेरिकाको अनुपस्थिति रहेको पुष्टि भएको हो।
यस वर्षको घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा दक्षिण अफ्रिका शिखर सम्मेलनको एजेन्डालाई गरिब मुलुकलाई जलवायुसम्बन्धी प्रकोपबाट पुनःउद्धार, विदेशी ऋणको बोझ घटाउने, हरित ऊर्जा संक्रमणमा सहजता ल्याउने तथा आफ्नै महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग प्रवाह गर्ने दिशामा केन्द्रित छ।
यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पुर्याएको छ। यद्यपि, केही प्रमुख नेताहरू भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए।
यी सबै विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका शब्दमा ‘विकासशील विश्वका मुख्य आवश्यकता स्पष्ट रुपमा टेबलमा राख्ने दक्षिण अफ्रिकाको ठूलो योगदान’ हुन्। तर, अमेरिकी बहिष्कारले वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले वर्षैभरि दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका विविधता, समानता, समावेशीकरण र जलवायु केन्द्रित नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो। यही असन्तुष्टिका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फेब्रुअरीमा भएको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए। ‘यी विषयमा अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद गर्न नदिने’ टिप्पणी पनि गरेका थिए।
यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पुर्याएको छ। यद्यपि, केही प्रमुख नेताहरू भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्मेलनलाई रोक्नु नहुने बताए। ‘हामी सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने अनेकौँ चुनौतीहरू छन्,’ म्याक्रोनले भने।
वास्तविक रुपमा २१ सदस्यीय समूह जी-२० उन्नाइस राष्ट्रहरू, युरोपेली संघ र अफ्रिकी संघ मिलेर बनेको छ। सन् १९९९ मा धनी र गरिब राष्ट्रबीचको आर्थिक खाडल घटाउने तथा वित्तीय संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापित यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा विश्व जनसंख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छ।
सम्मेलनपछि जी-२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जाने छ। जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आंकलनलाई बढाएको छ।
तर, यसका निर्णयहरू बाध्यकारी नभई सहमतिमै आधारित हुने भएकाले अमेरिका, चीन, रुस, भारत, जापान, पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य प्रमुख सदस्यहरूका फरक-फरक चासोलाई एउटै निष्कर्षमा उतार्नु अक्सर चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
महासचिव गुटेरेसले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु तथा वित्तीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहुलियत दिन अनिच्छुक देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे।
सम्मेलनपछि जी-२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जाने छ। जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आंकलनलाई बढाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन आफ्नो फ्लोरिडास्थित डोरल गोल्फ क्लबमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, अमेरिकाको यस सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका भने अत्यन्त न्यून रहने छ।
अफ्रिकाको पहिलो ऐतिहासिक जी-२० शिखर सम्मेलन कूटनीतिक तनाव, बहुपक्षीय आकांक्षा र विश्वव्यापी विभाजनबीचमा भएको छ।
-1735544846.jpg)
