काठमाडौं। फाइनान्सियल टास्क फाेर्स (एफएटिएफ) ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापक घुसखोरी र भ्रष्टाचार विरोधी नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाल पुनः एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि केन्द्रीय बैंकले यो महत्वपूर्ण नीतिगत कदम चाल्न लागेको हो।
एफएटिएफ ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपाललाई दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छ। यदि समयमै सुधार हुन सकेन भने नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा जान सक्छ, जसले गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्धहरू निम्त्याउनेछ। यो नेपालको लागि दोस्रो पटक हो - पहिलो पटक २००८ देखि २०१४ सम्म यस सूचीमा रहेको थियो।
एसिया-प्यासिफिक समूह (एपिजी) ले नेपालको मूल्याङ्कनमा कानून भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अभाव र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको कारबाही न्यून भएको, सहकारी र घरजग्गा क्षेत्रमा अपर्याप्त नियमन र बैंकिङ क्षेत्रको कमजोर पर्यवेक्षण जस्ता गम्भीर कमजोरीहरू पहिचान गरेको छ।
ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालले बहुआयामिक आर्थिक प्रभावहरू भोगिरहेको छ। लगानीकर्ताहरूको विश्वास घटेकोले विदेशी लगानीमा कमी आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ लेनदेनमा अतिरिक्त सावधानी र जाँच आवश्यक भएकोले उच्च लागत थपिएको छ। करेसपाेन्डिङ बैंकिङमा कठिनाई बढेकाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी र रेमिट्यान्समा समस्या सिर्जना भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकाे सन् २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा नेपालले १८० देशहरूमध्ये एक सयौं स्थान प्राप्त गरेको छ, जसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट देखाउँछ। २०२३ मा ३५ अङ्कबाट २०२४ मा ३४ अङ्कमा झर्नुले भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरू थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तत्काल आवश्यकता दर्शाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकाे सिफारिस
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको छैठौं समीक्षामा अक्टोबर २०२५ मा एनआरबी ऐनमा संशोधन गरी बैंकको सुशासन, स्वायत्तता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यसका साथै संस्थागत बाधाहरू हटाउन र भ्रष्टाचार विरोधी ढाँचा र संस्थाहरू बलियो बनाउन संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटीअन्तर्गत करीब ४३.०५ मिलियन युएसडी) प्रदान गरेको छ, जसमा सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी सुधारहरू प्रमुख सर्त रहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको भ्रष्टाचार विरोधी नीतिमा घुसखोरी र भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको स्पष्ट घोषणा, सार्वजनिक सेवाका लागि कडा आचार संहिता, अनिवार्य सम्पत्ति घोषणा प्रणाली, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण, सूचक सुरक्षा प्रणाली र नियमित तालिम कार्यक्रमहरू समावेश हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
विशेष गरी सूचक सुरक्षा प्रणालीमा सुरक्षित र गोप्य रिपोर्टिङ संयन्त्र, प्रतिशोध विरुद्धको कानूनी सुरक्षा र गुमनाम उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसले कर्मचारीलाई निडर भएर भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउन प्रोत्साहित गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्च २०२५ मा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निर्देशनमा संशोधन गरेको छ। अगस्ट २०२५ मा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध दिशानिर्देश जारी गरेको छ, जसले आतंकवादीको सम्पत्ति फ्रिज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दश ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा पनि भइरहेको छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यान्वयनमा कमजोरी, संसाधनको कमी र विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान छन्। प्रमुख सरकारी निकायहरू शासक दलका नजिकका व्यक्तिहरूद्वारा नेतृत्व भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
फिलिपिन्सको सफलता: आशाको किरण
एफएटीएफले फेब्रुअरी २०२५ मा फिलिपिन्सलाई ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ। देशले लगभग चार वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण सुधारहरू गरेको थियो। २०२१ मा एन्टी मनि लन्डरिङ एैनमा संशोधन गर्ने, अक्टोबर २०२३ मा सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनमा सक्रिय रूपमा भाग लिन अनिवार्य बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साइट मूल्याङ्कन सफलतापूर्वक पूरा गर्ने जस्ता कदमहरू उठाएपछि फिलिपिन्स सफल भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर प्रयासलाई सफलताको मुख्य कुञ्जीका रूपमा औंल्याएका छन्।
सहकारी संकट र सामाजिक दबाव
सहकारी र लघुवित्त पीडितहरू आफ्नो रकम फिर्ता माग्दै सडकमा विरोध गरिरहेका छन्। यसले वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र प्रभावकारी नियमनको तत्काल आवश्यकता देखाएको छ। युवा-नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनले पनि भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरू तीव्र बनाउन ठूलो राजनीतिक र सामाजिक दबाव सिर्जना गरेको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धिमा २०११ मा हस्ताक्षर गरेको छ। एफएटिएफको ४० सिफारिसहरू र काेषकाे सुशासन नीतिका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ। यी सबै प्रतिबद्धताहरूले नेपाललाई भ्रष्टाचार विरोधी नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्न बाध्य बनाएका छन्।
यदि नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने एकदेखि दुई वर्षभित्र एफएटिएफ ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वास पुनर्स्थापना हुने र लेनदेन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। मध्यकालीन रूपमा वित्तीय स्थिरता सुदृढ हुने, विदेशी लगानी बढ्ने र सार्वजनिक सेवामा सुधार आउने अनुमान छ। दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र भ्रष्टाचार विरोधी संस्कृतिको विकास हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
