काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। बैंकिङ क्षेत्र बहुयामिक रुपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्नु हुनेछ। त्यो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरु कर्जा उपभोगबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल वर्गमा पर्ने छन्। त्यो अवस्थामा बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ।’
यस्तै, बैंकहरुले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि बैंकहरुले दिएका छन्। त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिँदा बैंकहरुमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए। फल स्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रुपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। कालोसूचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने उनले बताएका थिए।
यस्तै, जेभी ठेक्कामा सबै पार्टर कम्पनी पनि उत्तरदायि हुनुपर्ने उनले बताए। कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिने गरेको बताए। जोइरन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन्।
जेभी कानुनी संरचना नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। उनीहरु जिम्मेवार नभए थप समस्या आउन सक्ने उनले बताए। जेभीमा ठेक्का लिएपछि काम पनि संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने बताए।
कालोसुची राख्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न छलफल भइरहेको बताए। यद्यपि, कालोसूचीबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती भएको पनि उनले बताए। यसैगरी चेक जारी भएपछि साटिनुपर्ने बताए। चेक कागजको खोस्टो नभएको बताउँदै चेकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने बताए।