काठमाडौं। सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै ल्याएको अनुमतिपत्र प्रणाली आफैँ विवादमा तानिएको छ। कम्पनीमार्फत हुने तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारमा इजाजतपत्र अनिवार्य गर्दा व्यक्तिगत कारोबारलाई यस दायराबाहिर राख्नु घरजग्गा व्यवसायीको मुख्य गुनासो बनेको छ।
यही व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रका लागि हालसम्म १९८ कम्पनीले आवेदन दिइसकेका छन्। तर व्यवस्था आएको तीन महिनामा व्यवसायीको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। उनीहरूको प्रश्न छ - यदि घरजग्गा कारोबारलाई साँच्चै व्यवस्थित गर्नु छ भने व्यक्तिगत कारोबारलाई किन छुट दिइयो?
"इजाजतपत्र भनेपछि अब पारदर्शी र घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने भयो भन्दै हामी पनि खुसी भएका थियौं," नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे भन्छन्, "तर हामीले सोचेभन्दा फरक व्यवस्था आयो। सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई केही नगरी कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई मात्रै नियमन गर्न खोजेको छ।"
महासंघका अध्यक्ष घिमिरेको तर्क छ - यदि नियमन गर्नै पर्छ भने सबैलाई समान रूपमा गर्नुपर्छ। कम्पनीमार्फत नै कारोबार गरिरहेकालाई अनुमतिपत्र अनिवार्य तर व्यक्तिलाई अनिवार्य नगरेको व्यवस्थाले बजारमा असमानता सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। "सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीसँगै व्यक्तिलाई पनि अनुमतिपत्रको दायरामा ल्याउनुपर्छ," उनले थपे।
घरजग्गा बजारमा वास्तविकता के छ भने ठूला कारोबार प्रायः व्यक्तिगत रूपमा पनि हुन्छन्। कम्पनीको नाम प्रयोग नगरी सिधै व्यक्ति-व्यक्तिबीच करोडौंको घरजग्गा किनबेच हुने गरेको छ। यस्तो कारोबारमा कर छलीदेखि कालोधन सेतो पार्नेसम्मका गतिविधि हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर सरकारले यस्तो कारोबारलाई अहिलेसम्म कुनै नियमनको दायरामा ल्याएको छैन।
सरकारले गत असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मालपोत ऐनको दफा २६ को 'क' र 'ख' प्रयोजनका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। पछि मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो। यही अवधिमा १९८ कम्पनीको आवेदन परेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
आवेदन दिने कम्पनीले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, अद्यावधिक सेयर लगत, स्थायी लेखा नम्बर, करचुक्ता प्रमाणपत्र, विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजना, सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनीको वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागका महानिर्देशकले आवश्यक मापदण्डअनुसार कागजात बुझाए-नबुझाएको छानबिन गरी योग्य ठहरिएपछि राजस्व बुझाउन लगाइनेछ। इजाजतपत्र दिने तय भएपछि एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुनेछ।
भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले भने हाललाई कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई नियमन गर्ने प्रयास रहेको बताउँछन्। "व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी-कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ," उनले भने, "तत्काललाई व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन।"
उनले बिस्तारै व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने कारोबारलाई पनि औपचारिक भूमि बजारको संरचनामा ल्याउने सोच रहेको बताए। तर कहिले र कसरी भन्ने कुरामा भने मन्त्रालय मौन छ। यसले घरजग्गा व्यवसायीको शंका थपिएको छ - सरकार साँच्चै नियमन गर्न चाहन्छ कि केवल राजस्व बढाउन चाहन्छ? घरजग्गा बजारलाई पारदर्शी बनाउने नाममा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई मात्र नियमनमा ल्याउँदा के हुन्छ? व्यक्तिगत नाममा भइरहेका ठूला कारोबार कसरी नियन्त्रण हुन्छन्?
यस्तो आधा-अधुरो नियमनले बजारमा असमानता मात्र सिर्जना गर्छ। कम्पनीले इजाजतपत्रका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने, विभिन्न कागजात बुझाउनुपर्ने तर व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न पाउने अवस्थाले बजारमा एकरूपता हुन नसक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
यसबाहेक, यदि कसैले कम्पनीको सट्टा व्यक्तिगत नाममा ठूलो कारोबार गर्न थाल्यो भने? त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग छैन। यदि नियमन गर्नै पर्छ भने व्यापक र समावेशी नियमन होस् भन्ने घरजग्गा व्यवसायीहरूको माग छ । एक निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबैलाई, चाहे त्यो कम्पनीमार्फत होस् वा व्यक्तिगत होस्, इजाजतपत्रको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसले मात्र बजारमा पारदर्शिता र समानता कायम हुन्छ।
घरजग्गा बजारमा कालोधन लगानी हुने, कर छली हुने र मूल्य हेरफेर हुने गतिविधि रोक्न व्यापक नियमन आवश्यक छ। तर यसो गर्दा कारोबारमा अनावश्यक ढिलाइ र जटिलता नआओस् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अहिले १९८ कम्पनीको आवेदन विभागमा परिसकेको छ। आगामी दिनमा यी कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइनेछ। तर व्यक्तिगत कारोबारलाई कहिले र कसरी नियमनमा ल्याइन्छ भन्ने कुरा अझै अन्योलमा छ। जबसम्म यो अन्योल हट्दैन, तबसम्म सरकारको यो प्रयास 'आधा कदम' नै मानिनेछ।
-1766386305.jpeg)
-1766386304-1766388986.jpeg)
