काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले शुक्रबार पाँचौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुर्याएका हुन् ।
यो संख्या प्रधानमन्त्री कार्की आफैले सार्वजनिक रूपमा बोलेको भन्दा बढी हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्ता गर्दा उनले आफू नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बढीमा ११ सदस्यीय हुने र गैरराजनीतिक व्यक्तिमात्रै समेटिने बताएकी थिइन् । तर, पटक-पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुगेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत देशभर व्यापक रूपमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको थियो । आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए, जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालै स्वीकृत गरेका थिए ।
ओलीको राजीनामापछि देशभर राजनीतिक शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको जेनजी समूहले विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्दै नयाँ सरकार गठनको दिशामा अघि बढेको थियो । तीन दिनको गहन छलफलपछि भदौ २७ गते जेनजीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आफूमा निहित बाधा अड्काउ फुकाउको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
पहिलो विस्तार: चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ ३० गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी चार जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो अवसरमा उनले अर्थ क्षेत्रको विशेषज्ञ रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएकी थिइन् । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको चर्चित व्यक्तित्व कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यसै गरी, ओमप्रकाश अर्याललाई गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको दायित्व सुम्पिएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री कार्की समेत मन्त्रिपरिषद् चार सदस्यीय बनेको थियो ।
दोस्रो विस्तार: आठ सदस्यीय बनाइयो
असोज ६ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एकैपटक चार जना मन्त्री थपेर आठ सदस्यीय बनाएकी थिइन् । त्यसदिन अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व महावीर पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । त्यस्तै, कृषि विशेषज्ञ मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकार जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दायित्व सुम्पिएको थियो ।
यसै क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो विस्तारका क्रममा ओमप्रकाश अर्याललाई दिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर अनिलकुमार सिन्हालाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
तेस्रो विस्तार: दश सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
कात्तिक ९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै दुई जना मन्त्री थपेर दश सदस्यीय बनाएकी थिइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रकी विशेषज्ञ सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खेलकुद क्षेत्रका सक्रिय व्यक्तित्व बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो ।
चौथो विस्तार: १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एकैपटक चार जना मन्त्री थपेर १४ सदस्यीय बनाएकी थिइन् । त्यो अवसरमा कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, माधवप्रसाद चौलागाईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
यस विस्तारका क्रममा असोज ६ गते अनिलकुमार सिन्हालाई दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनीबाट खोसेर कुमार इङ्नामलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
पाँचौं विस्तार: १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीले पाँचौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । यससँगै मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुगेको छ ।
अन्तरिम सरकारको पटक-पटकको विस्तारले राजनीतिक विश्लेषकहरू र नागरिक समाजमा बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भमा ११ सदस्यीय गैरराजनीतिक सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्, तर मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलनले सानो र प्रभावकारी सरकारको माग गरेको थियो । तर, पटक-पटकको विस्तारले त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको देखिएको छ । यद्यपि, सरकारी स्रोतहरूले विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता आवश्यक भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा हाल निम्न व्यक्तिहरू रहेका छन्:
१. सुशीला कार्की - प्रधानमन्त्री
२. रामेश्वर खनाल - अर्थ
३. कुलमान घिसिङ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास
४. ओमप्रकाश अर्याल - गृहमन्त्री
५. अनिलकुमार सिन्हा - उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन
६. महावीर पुन - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
७. मदनप्रसाद परियार - कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
८. जगदीश खरेल - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
९. सुधा गौतम - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१०. बब्लु गुप्ता - युवा तथा खेलकुद
११. कुमार इङ्नाम - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
१२. राजेन्द्रसिंह भण्डारी - श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
१३. माधवप्रसाद चौलागाई - वन तथा वातावरण
१४. श्रद्धा श्रेष्ठ - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१५. बालानन्द शर्मा - परराष्ट्र
अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनको तयारी र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले बारम्बार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेकी छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको यो क्रमले केही प्रश्नहरू खडा गरेको छ । विशेषज्ञहरूले सानो र केन्द्रित सरकारले बढी प्रभावकारी हुने तर्क गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न र प्रतिनिधित्व दिन विस्तार गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ ।
