काठमाडौं। नेपालमा प्रतिबन्धित भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी)को शंकास्पद कारोबार १९ गुणाले बढेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा क्रिप्टो कारोबारमा युवा पुस्ताको संलग्नता ७५ प्रतिशत रहेको पाइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु नेपाल)ले सार्वजनिक गरेको ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५’ ले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध प्रयोग, यसले निम्त्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र यसमा संलग्न जनसांख्यिकीय अवस्थाबारे सनसनीपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ। एफआइयु नेपालमा हुने भर्चुअल एसेटको कारोबारबारे अध्ययन गरेर यसमा हुने विदेशी विनिमय लगानीको माध्यम, लगानीको स्रोत र त्यसलाई नियमन र निगरानी कसरी गर्ने भन्ने बारे विस्तृत रिपोर्ट तयार गरेको हो।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपालमा यस्ता भर्चुअल एसेटलाई डिजिटल प्रतिबन्धका रुपमा व्याख्या गरेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले यसको अध्ययन गरेर आगामी कदमको निर्णय गर्न लागेको देखिन्छ।
नेपालमा भर्चुअल एसेटलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन। यद्यपि, अनुसन्धानका क्रममा हुण्डी, अनलाइन जुवा र ठगी जस्ता कार्यमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भएको पाइएको छ। यसरी भएका कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको एफआइयु नेपालमा शंकास्पद कारोबार (इसटिआर) रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबार अत्याधिक बढेको पाइएको छ। सन् २०२१ मा जम्मा १३ वटा यस्ता शंकास्पद कारोबार प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २५२ पुगेको छ। यसले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका बाबजुद पनि अवैध वित्तीय गतिविधिहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा मौलाउँदै गएको प्रष्ट हुन्छ।
यी सबै शंकास्पद कारोबार बैंकले एसटिआर रिपोर्टिङले प्राप्त भएको हो। बैंकिङ पेमेन्ट वा खातामा पैसा जम्मा गर्नेले रिमार्कमा ‘युएसडिटी, क्रिप्टो, बिटक्वाईन, हाइपरफन्ड, बिनान्स’ आदि उल्लेख गरेर पठाउने हुँदा त्यस्ता कारोबार शंकास्वदमा परेका हुन्। भने, अस्वाभिक रुपमा हुने कारोबारलाई पनि बैंकले एसटिआर रिपोटिङ गरेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार यस्ता प्रतिबन्धित क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमध्ये ९० प्रतिशत युवा पुस्ता १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। साथै, ४१ वर्षमाथि उमेरका १० प्रतिशत व्यक्ति समेत यस्तो कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएको छ।
यस समूहमा पनि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी २९ प्रतिशत र तलबी कर्मचारी र साना व्यवसायी तथा व्यापारी २१ प्रतिशत, १९ प्रतिशत सुनचाँदी व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीका नेपाली ९ प्रतिशत, ५ प्रतिशत कृषक र ५ प्रतिशत चिकित्सक, इन्जिनियर तथा गृहणी रहेका छन्।
डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त युवापुस्ता छिटो धनी बन्ने प्रलोभन र अनलाइन लगानीका नाममा हुने ठगीको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कतिपय अवस्थामा परिवार र आफन्तको बैंक खाता प्रयोग गर्ने ‘मनी मुल्स’हरू आफू अवैध काममा संलग्न भइरहेको कुराबाट समेत अनभिज्ञ हुने गरेको पाइएको छ।
नेपालमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग मुख्यतया हुण्डी, अवैध विदेशी विनिमय, अनलाइन जुवा र ठगीका लागि हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी ‘स्टेबलकोइन’ र ‘बिनान्स’ जस्ता प्लेटफर्ममार्फत सीमापार भुक्तानी गर्ने र कोषको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति बढेको छ।
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को मुख्य पक्ष भनेको वाणिज्य बैंकहरूको सक्रियता हो। कुल शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमध्ये ९१.१९ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले मात्र दर्ता गराएका छन्। बैंक खाताहरू क्रिप्टो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न वा विदेश पैसा पठाउन प्रयोग हुने गरेकाले बैंकहरूमा यस्तो शंकास्पद गतिविधि बढी देखिएको हो।
नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिर्आबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो सम्बन्धी मुद्दाहरूमा कारबाही बढाए तापनि प्राविधिक कारणले अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको छ। भर्चुअल एसेटको सीमाविहीन प्रकृति र ‘मिक्सर्स’ जस्ता पहिचान लुकाउने प्रविधिको प्रयोगले गर्दा अवैध धनको स्रोत पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ।
साथै, नेपालमा कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त ‘भर्चुअल एसेट सेवा प्रदायक’ नभएका कारण जफत गरिएका क्रिप्टोकरेन्सीलाई सुरक्षित राख्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी कार्यविधिको अभाव रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। एफआइयु नेपालले प्रतिबन्धलाई मात्रै समाधान नमानी अब पहिचान, अनुसन्धान र जनचेतनामा रणनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ग्राहकको पहिचान गर्दा थप कडाइ गर्ने, शंकास्पद कारोबारको तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने र कर्मचारीहरूलाई ब्लकचेन प्रविधिबारे तालिम दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, ब्लकचेन फरेन्सिक औजारहरूको प्रयोग बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरी विदेशमा लुकाइएको क्रिप्टो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने संयन्त्र बनाउने। युवा र विद्यार्थी वर्गलाई लक्षित गरी देशव्यापी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र हालको प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सुझावमा समेटिएका छन्।
-1767002301.jpeg)
