काठमाडौं। नेपालमा भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी) माथि लगाइएको पूर्णप्रतिबन्धको नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउने संकेत दिएको छ। युवा पुस्ताको उच्च संलग्नता र शंकास्पद कारोबारको वृद्धिदरलाई मध्यनजर गर्दै ‘जोखिममा आधारित नियमन’ को नीति लिन खोजेको हो।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमाथि पूर्णप्रतिबन्ध लगाइएको वर्षौं भइसके पनि यसको अवैध प्रयोग र जोखिम झन् बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो रणनीतिमा ‘यू–टर्न’ लिने संकेत वित्तीय जानकारी इकाईले सार्वजनिक प्रतिवेदनको निष्कृषले गरेको छ। एफआइयस् नेपालको पछिल्लो रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदनले केवल प्रतिबन्धले मात्रै समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै अब कडा निगरानी, प्रविधिमैत्री नियमन र सूक्ष्म विश्लेषणमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयू नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको ‘भर्चुअल एसेट सम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२५’ ले केवल प्रतिबन्धले मात्र जोखिम न्यूनीकरण हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै ब्लकचेन फरेन्सिक जस्ता आधुनिक औजारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा ‘पूर्णप्रतिबन्धका बाबजुद भर्चुअल एसेटको अनौपचारिक प्रयोग बढ्दो छ, जसले गर्दा अवैध वित्तीय गतिविधिलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन झन् कठिन भइरहेको छ। त्यसैले, अबको बाटो पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र नभई कडा निगरानी, प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान र सम्भावित नियमन हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको रणनीतिक दस्तावेजले जोड दिएको छ।
प्रतिबन्ध कि नियमनः रणनीतिक मोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म भर्चुअल एसेटलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत अवैध घोषणा गर्दै आएको छ। यो नीति वित्तीय स्थिरता कायम राख्न, उपभोक्ता संरक्षण गर्न, र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको हो। यद्यपि, विश्वका ४५ देशहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा कानुनी छ।भारत जस्ता छिमेकी मुलुकले ‘ट्याक्स बट डुनट ब्लेम’ को नीति अपनाएका छन्। नेपालले भने हालसम्म आफ्नो प्रतिबन्धात्मक अडान कायम राखेको छ।
एफआइयूको पछिल्लो विश्लेषणले पूर्ण प्रतिबन्धको नीतिले मात्र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, प्रतिबन्धले गर्दा यस्ता कारोबार भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) भएका छन्। जसले नियामक निकायहरूलाई कारोबारको वास्तविकता र मात्रा पहिचान गर्न झन् चुनौती थपेको छ। राष्ट्र बैंकले अब मलेसिया र सिंगापुर जस्ता देशहरूको सफल उदाहरण पछ्याउँदै नेपालमा पनि ‘क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन’ तत्काल सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो प्रतिवेदनको निष्कृषले प्रतिबन्धात्मक पद्धति प्रभावकारी छ कि छैन वा जोखिम व्यवस्थापनका लागि नियमित मोडल तर्फ जानु आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी यस मूल्यांकनको नेतृत्व गर्न सक्छ। यदि नेपालले पूर्ण प्रतिबन्ध हटाएर नियमन गर्ने निर्णय गरेमा, यसलाई हालकै नियामक निकाय, सोही निकायभित्रको छुट्टै एकाइ, वा नयाँ नियामक संस्था स्थापना गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।’
विश्वका धेरै देशले क्रिप्टोलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा नियमन गर्ने बाटो रोजिसकेका छन्। भारतले कर तिर तर त्यसको दोष नलगाउँ’ भन्ने नीति भर्चुअल एसेटमा लिएको छ भने सिंगापुर र हङकङले अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरेका छन्। नेपालको एफआइयू प्रतिवेदनले पनि अब नेपालले ‘क्षेत्रीय जोखिम मूल्यांकन’ तत्काल सञ्चालन गरी प्रतिबन्ध हटाउने वा नियमन गर्ने भन्नेबारेमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।
आगामी रणनीतिक योजना
उक्त प्रतिवेदनअनुसार भर्चुअल एसेटको पूर्ण प्रतिबन्धले गतिविधिलाई भूमिगत बनाउन सक्छ। जसले नियामकहरूको दृश्यता घटाउँछ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम बढाउँछ।
त्यसैले, अब प्रतिबन्धको सट्टा कडा नियमनको मोडलमा जानु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। प्रतिवेदनले नियामक तथा नीति निर्माताका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यक परेमा जोखिममा आधारित नियमनको मोडलमा जान सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सुझाएको हो।
प्रतिवेदनले नियामक निकायका लागि निम्न प्रमुख बुँदा सिफारिस गरेको छ
भर्चुअल एसेटले अर्थतन्त्रमा पार्ने जोखिमको गम्भीर मूल्यांकन तत्काल सुरु गर्ने।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग)लाई ब्लकचेन फोरेन्सिक टूल्सहरू उपलब्ध गराउने।
सीमापार हुने क्रिप्टो कारोबार ट्रयाक गर्न एगमन्ट ग्रुप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्ने।
विशेष गरी २१ देखि ३५ वर्षका युवाहरूलाई लक्षित गरी अनलाइन ठगी र अवैध क्रिप्टो कारोबारबारे सचेतना जगाउने।
नेपालले आफ्नो वित्तीय अखण्डता जोगाउने हो भने हालको ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ मोडेललाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कृष हो। जसअनुसार जोखिम मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा भविष्यमा क्रिप्टोलाई पूर्ण प्रतिबन्धमै राख्ने वा कडा नियमनभित्र ल्याएर वैधानिकता दिने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले निर्णायक कदम चाल्ने देखिएको छ। तत्कालका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रिप्टो कारोबारमा ‘रेड फ्ल्याग’ (खतराको संकेत) पहिचान गर्न र कडा निगरानी राख्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशमा लुकाइएको अवैध क्रिप्टो सम्पत्ति जफत गरी नेपाल फिर्ता ल्याउने योजना हो। राष्ट्र बैंकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरी ‘एसेट रिकभरी’ (सम्पत्ति पुनःप्राप्ति) संयन्त्र बनाउन सिफारिस गरेको छ। हङकङ र बेइजिङबीचको सफल मोडललाई उदाहरण मान्दै नेपालले पनि जफत गरिएको क्रिप्टोलाई कानुनी रूपमा नगदमा परिणत गरी राज्य कोषमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
युवापुस्ता र विद्यार्थीको डरलाग्दो संलग्नता
प्रतिवेदनले नेपालमा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको जनसांख्यिकीय विवरण पहिलो पटक विस्तृत रूपमा बाहिर ल्याएको छ। शंकास्पद कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये ७५ प्रतिशत २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत विद्यार्थी र २१ प्रतिशत तलबी कर्मचारी छन्। यसले नेपालको शिक्षित र प्रविधिमा दख्खल राख्ने युवापुस्ता छिटो पैसा कमाउने प्रलोभनमा परेर अवैध डिजिटल कारोबारमा फसेको पुष्टि गर्दछ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा जम्मा १३ वटा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन एसटिआर प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या १८३८ प्रतिशतले बढेर २५२ पुगेको छ। यो तीव्र वृद्धिले प्रतिबन्धका बाबजुद पनि क्रिप्टोकरेन्सीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको गहिरो प्रभावलाई स्पष्ट पार्छ। अधिकांश यस्ता कारोबारहरू हुण्डी, अनलाइन ठगी र अवैध विदेशी विनिमयका लागि प्रयोग भइरहेका छन्।
प्रतिवेदनले नेपालमा मुख्यतया वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई क्रिप्टोमा रूपान्तरण गरी हुन्डीमार्फत राफसाफ गर्ने प्रवृत्ति बढेको बिषय उठाएको छ। बैंक खातामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा नगद जम्मा गरी क्रिप्टो कारोबारीसँग सम्बन्ध राखेका घटनाहरू भेटिएका छन्।
यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन ठगी सञ्जाल पर्दाफास गरेको थियो, जसमा ठगी गरिएको रकमलाई क्रिप्टोमा रूपान्तरण गरी विदेश पठाइने गरेको पाइएको थियो। साथै, अपराधीहरूले विद्यार्थी र कम आय भएका व्यक्तिहरूको बैंक खाता प्रयोग गरी क्रिप्टो कारोबार गरिरहेका छन्। विश्लेषण गरिएका १०० वटा शंकास्पद खाताहरू मध्ये २९ प्रतिशत विद्यार्थीको रहेको पाइएको छ, जो छिटो पैसा कमाउने लोभमा यस्ता अवैध सञ्जालमा जोडिएका छन्।
राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई सधैंका लागि निषेध गरिरहनु भन्दा यसलाई नियमनको दायरामा ल्याएर जोखिम व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुने संकेत दिएको छ। भूमिगत भइरहेको अर्बौंको कारोबारलाई कानुनी र पारदर्शी संयन्त्रमा ल्याउन सकेमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम कम हुने र वित्तीय अखण्डता कायम रहने देखिन्छ।
-1765775602.JPG)
