काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रमा राजनीतिक प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
रिट निवेदक चौधरीले प्रदर्शनीमार्ग आसपास पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, वाल्मीकि विद्यापीठ, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, विश्वभाषा क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्था तथा काठमाडौं मोडल अस्पताल रहेको उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रमा हुने राजनीतिक प्रदर्शनले पठनपाठन र उपचार सेवामा गम्भीर असर पार्दै आएको जिकिर गरेका थिए। सोही कारण देखाउँदै उनले प्रदर्शनी मार्गमा राजनीतिक प्रदर्शन पूर्ण रूपमा रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिट निवेदनमा राजनीतिक प्रदर्शनका कारण प्रदर्शनीमार्ग नजिकै रहेको पुरानो बसपार्कबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले विद्यार्थी र सर्वसाधारणको आवागमनमा समस्या सिर्जना भएको तथा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी समेत प्रभावित भएको दाबी गरिएको थियो।
प्रदर्शनीमार्गमा हुने प्रदर्शनले विद्यार्थीको स्वच्छ वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक तथा बिरामीको उपचार पाउने हक उल्लंघन हुँदै आएको र समग्रमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार नै हनन भएको रिटमा उल्लेख छ। रिटमा विगतका विभिन्न प्रदर्शनका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा नेकपा ९एमाले० निकट युवा संघद्वारा आयोजित ‘युवा उत्सव’ कार्यक्रम, २०८१ चैत १५ गते समाजवादी मोर्चाद्वारा गरिएको प्रदर्शन तथा यसमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सहभागिताले सार्वजनिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमा खलल पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई भेला हुने र आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार भए पनि, सो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थामा बाधा पुग्न दिनु हुँदैन।’ प्रदर्शनीमार्गजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने राजनीतिक प्रदर्शनले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको निर्बाध आवागमन र पठनपाठनको अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गर्दै अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
