काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ लिने पात्रमध्ये एक हुन्—कुलमान घिसिङ। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार विस्थापित भई बनेको नयाँ सरकारमा घिसिङले एकैसाथ तीनवटा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास।
११५ दिनको कार्यकालपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। तर, उनको कार्यकाल उपलब्धिभन्दा बढी विवाद, आलोचना र औद्योगिक क्षेत्रको असन्तोषसँग जोडिएको देखिन्छ।
लोडसेडिङमुक्तिको चर्चामै सीमित राजनीति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आठ वर्ष काम गरेका घिसिङ मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गराएपछि राष्ट्रिय चर्चामा आएका थिए। सोही उपलब्धिलाई ‘उज्यालो अभियान’को रूपमा अघि सार्दै उनले त्यसलाई राजनीतिक नारा बनाउँदै आएका छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पनि उनलाई अगाडि सारेर लोडसेडिङमुक्तिको श्रेय लिने गरेको थियो, तर अहिले उनी सो दलबाट बाहिरिएको देखिन्छ।
प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि घिसिङले उज्यालो अभियानलाई राजनीतिक यात्रामा रूपान्तरण गरे। उनको समर्थनमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ समेत गठन भयो। जुन पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग विलय भयो। रास्वपाले वरिष्ठ उपसभापति बनाउने सहमति गरे पनि घिसिङले भने हालसम्म आफू कुनै पनि दलको सदस्य नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। राजीनामाको दिनसम्म पनि उनले यही दाबी दोर्होयाए।
जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमाथि अर्को चोट
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो। निजी उद्योग, व्यवसाय र आवासमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा अर्बौंको क्षति भयो भने हजारौं श्रमिक रोजगारीबाट विस्थापित भए। यसपछि निजी क्षेत्र ठूलो निराशामा डुबेको थियो।
अन्तरिम सरकारबाट राहत, सहानुभूति र व्यवसायमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निजी क्षेत्रसँग भेट गरी लगानी वातावरण सुधार्ने आश्वासन पनि दिएका थिए।
तर, उर्जा मन्त्री बनेका घिसिङले जेन–जी आन्दोलनको घाउ नसुक्दै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादलाई पुनः अघि सारे। कार्यकारी निर्देशक हुँदा गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै २५ वटा ठूला उद्योगमा एकैचोटी विद्युत लाइन काटियो। यस कदमले आन्दोलनबाट थलिएका उद्योगलाई थप आतंकित बनायो।
यसको परिणामस्वरूप उद्योग उत्पादन घट्यो, सरकारको राजस्व संकलनमा असर पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा लगानी असुरक्षित छ भन्ने सन्देश गयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री घिसिङले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ। यही घटनाले लगानी वातावरण झन् कमजोर बनेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।
रुग्न आयोजना तोडेर चर्चा, तर सुधारको बनाएनन रोडम्याप
बर्सौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोड्नु आफैंमा सकारात्मक कदम भए पनि घिसिङको कार्यशैली विवादरहित रहेन। आयोजना रुग्न बनाउने कर्मचारीहरू कारबाहीबाट उन्मुक्त रहे, तर नीति, नियम र संरचनागत सुधारमा कुनै ठोस पहल भएन।
आयोजना किन रुग्नभए, नीतिगत कमजोरी कहाँ छन्, व्यवसायी र कर्मचारीले भोगेका समस्या के हुन्, यी विषय समाधानभन्दा बढी ठेक्का तोडेर चर्चा बटुल्ने प्रयास देखिएको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। यसले व्यवसायीहरू मन्त्रीप्रति त्रसित बनेको अवस्था सिर्जना गर्यो।
राजनीतिक असम्बद्धता
मन्त्री भएपछि पनि घिसिङले आफू कुनै दलमा आबद्ध नभएको दाबी निरन्तर गरे। तर, उज्यालो नेपाल पार्टीका कार्यक्रम, कार्यालय उद्घाटन, प्रशिक्षण तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगका बैठकमा नियमित उपस्थिति जनाउँदै आएका थिए।
दलमा आबद्ध नभएको दाबी र व्यवहारबीचको विरोधाभासका कारण उनको चौतर्फी आलोचना भयो। दल–निरपेक्ष भन्दै आएको व्यक्ति कसरी कुनै दलको उपसभापति बन्न सक्छ र मन्त्री पदमा रहिरहन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पटक–पटक राजीनामा मागेकी थिइन्। अन्ततः बुधबार साँझ उनले राजीनामा बुझाए।
