काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा एकता कायम गर्न महामन्त्रीद्वयले पेश गरेको आठ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव असफल भएको छ। संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाइएका उम्मेदवारहरूको नामबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर परिवर्तन गर्ने एउटा बुँदाबाहेक अरू सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पठाएको 'अन्तिम विकल्प' को प्रस्तावमा नकारात्मक जबाफ दिएका छन्। सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले सभापतिको हस्ताक्षर परिवर्तनबाहेक अरू विकल्प मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। "हामीले एउटा प्रस्तावबाहेक अरू मान्न सकिँदैन भनेर जबाफ पठाइसकेका छौं," बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, "यसमा के धारणा छ, छिटो जबाफ दिनुस् भनेका छौं।"
मुख्य प्रस्ताव र अस्वीकृति
महामन्त्रीद्वयले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानका लागि पेश गरेका आठ बुँदे प्रस्तावमा केही महत्वपूर्ण विषय समावेश थिए। विशेष गरी, गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जाने र सभापति देउवा पार्टीका कामबाट निस्क्रिय रहने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको छ।
प्रस्तावमा देउवाले पार्टी नेतृत्वका रूपमा कुनै काम-कारबाही नगर्ने, संसदका उम्मेदवारहरूको टिकटमा कार्यवाहक सभापति खड्काको हस्ताक्षर हुने, चार-पाँच जना नेताको 'हाई कमान्ड' बनाउने र गगनको नेतृत्वमा आगामी चुनावमा जाने उल्लेख थियो। हाई कमान्डमा कार्यवाहक सभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला लगायत रहने गरी मंगलबारदेखि छलफल चलिरहेको थियो। यो संरचनाले अर्को महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थियो।
चुनाव प्रक्रियामा ढिलाइ
यसबीच विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत चुनावमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन र मतदान प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। बिहान ११ बजे सकिएको मनोनयन दर्ता अनुसार सभापति पदका लागि गगन थापाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। महामन्त्री पदका लागि विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ भने सहमहामन्त्रीका लागि बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनले एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्नेछ। कांग्रेस विधानअनुसार सहमहामन्त्रीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू र पिछडिएका समुदाय गरी आठ वटा क्लस्टर छुट्याइएको छ।
आठ बुँदे प्रस्ताव के थिए?
महामन्त्रीद्वयले पठाएका सहमतिका प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको साझा स्वामित्व, परिमार्जनसहित प्रस्ताव कार्यान्वयन, सभापतिको निस्क्रिय भूमिका, संसदीय बोर्ड गठन, एक ढिक्का भएर चुनावमा जाने, कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने र पाँच सदस्यीय समन्वय संरचना गठन गर्ने विषय समावेश थिए। कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने तय भइसकेको छ। तर, हाल पार्टीभित्रको विवाद र सहमतिको असफलताले विशेष महाधिवेशनको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
