काठमाडौं। मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको इजरायल–इरान तनावले विश्व राजनीतिसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। ऊर्जा बजार, व्यापार मार्ग, वित्तीय बजार र पर्यटन क्षेत्रसम्म यसको असर देखिन थालेको छ।
नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा यस युद्धमा संलग्न नभए पनि यसको आर्थिक प्रभावबाट भने टाढा रहन सक्दैन। विशेषगरी ऊर्जा आयात, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमार्फत यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा महसुस हुन सक्छ।
सबैभन्दा पहिलो प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिन सक्छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालमा तुरुन्तै पर्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा आयातित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेमा नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी खर्च बढ्छ, जसले खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मका वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि गराउँछ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा महँगी बढाउने सम्भावना रहन्छ।
ऊर्जा मूल्य वृद्धि सँगसँगै उत्पादन र वितरण लागत पनि बढ्छ। औद्योगिक उत्पादन, कृषि ढुवानी, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति जस्ता क्षेत्रमा खर्च बढ्दा उपभोक्ताले महँगा वस्तु किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले मुद्रास्फीति बढाएर जनताको क्रयशक्ति घटाउन सक्छ। नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यस्तो प्रभाव अझ तीव्र रूपमा देखिने सम्भावना हुन्छ।
इजरायल–इरान तनावको अर्को सम्भावित प्रभाव वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा पर्न सक्छ। मध्यपूर्वका देशहरू नेपालका श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य हुन्। साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत र ओमान जस्ता देशहरूमा लाखौं नेपाली कामदार कार्यरत छन्। यदि क्षेत्रीय तनाव बढेर अस्थिरता सिर्जना भयो भने रोजगारीका अवसरमा कमी आउन सक्छ। यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रवाहमा असर पार्न सक्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ठूलो भएकाले यस क्षेत्रमा आउने झट्काले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संकटको समयमा नेपालले ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन, आर्थिक स्थिरता र वैदेशिक रोजगार नीतिमा सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्छ। विश्वभर अस्थिरता र युद्धको वातावरण बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कमी आउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या घट्न सक्छ। विशेषगरी युरोप र पश्चिमी देशबाट आउने पर्यटक आगमन कम भएमा होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल र हवाई सेवासँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रभावित हुन सक्छन्।
यस्तै, व्यापार घाटा बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। नेपालले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ। यदि ऊर्जा र कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भने आयात खर्च अझ बढ्नेछ। यसले व्यापार घाटा विस्तार गर्न सक्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताले वित्तीय बजारमा पनि असर पार्न सक्छ। यद्यपि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छैन, तर विश्वव्यापी आर्थिक चिन्ताले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर पार्न सक्छ। यसले बजारमा उतारचढाव बढाउन सक्छ।
युद्ध लम्बियो भने विकास परियोजनाको लागत पनि बढ्न सक्छ। इन्धन महँगो हुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी, मेसिनरी सञ्चालन र परियोजना व्यवस्थापनमा खर्च बढ्छ। यसले सडक, जलविद्युत, भवन तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाको लागत बढाउन सक्छ र सरकारी बजेटमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
समग्रमा इजरायल–इरान युद्ध नेपालको प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि यसको आर्थिक प्रभाव भने नेपालले महसुस गर्न सक्छ। ऊर्जा मूल्य वृद्धि, महँगी, रेमिट्यान्स जोखिम, पर्यटनमा गिरावट र व्यापार घाटा वृद्धि जस्ता पक्षहरू नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बन्न सक्छन्।
त्यसैले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटको समयमा नेपालले ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन, आर्थिक स्थिरता र वैदेशिक रोजगार नीतिमा सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
