काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तातिएको छ। योसँगै विभिन्न राजनितिक दलले चुनावी घोषणा पत्र तयार गरिरहेका छन्। भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि अब बन्ने सरकारले व्यवहारिक, नीतिगत स्पष्टतता र दीर्घकालीन योजनाको आम नागरिकको अपेक्षा छ।
निर्माण व्यवसायी तथा यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाले पनि आउँदै गरेको चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा व्यवहारिक, नीतिगत स्पष्टतता र दीर्घकालीन योजना सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ। तर, लगानी र क्षमतामा आफूहरु अब्बल भएको निर्माण व्यवसायी चेतना थापा बताउँछिन्। महिला व्यवसायीले समान कर तिर्छन्। समान जोखिम उठाउँछन्। तर, सहुलियत पाउँदैनन्। उपकरण खरिद गर्दा, बैंक ग्यारेन्टी बनाउँदा, कर समायोजन गर्दा महिलाका लागि कुनै छुट नभएको गुनासो छ।
‘अन्य क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई अनुदान र सहुलियत दिइन्छ। तर, निर्माण क्षेत्रका महिलालाई महिला उद्यमीसमेत मानिँदैन,’ उनले भनिन्। थापाले आगामी सरकार र राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्रका महिला व्यवसायीका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने माग गरिन्। बिडिङ प्रक्रियामा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था, उपकरण खरिदमा कर छुट, बैंक ग्यारेन्टी शुल्कमा सहुलियत र महिला मैत्री कानुन आवश्यक रहेको थापाको जोड छ। ‘परिवार छोडेर विदेश जानुभन्दा नेपालमै बसेर जोखिमपूर्ण पेशामा काम गरिरहेका महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न नसकिए पनि न्यूनीकरणका उपाय खोज्नुपर्ने, अतिरिक्त खर्च घटाउन ‘गुड गभर्नेन्स’ आवश्यक छ।
पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन निर्माण आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय ऐन, वन तथा वातावरण ऐन र आर्थिक ऐन पुनर्लेखन गर्दै एउटा ‘छाता ऐन’ बनाएर पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका सबै अवरोध पहिचान गरी समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको तर्क छ। ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासका क्रममा कहाँ-कहाँ अवरोध छन्, सबै स्टेकहोल्डरका समस्या सुनेर निराकरण गर्नुपर्छ। विकसित मुलुक र छिमेकी देशका सफल मोडल अपनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
लगानी नीतिबारे अध्यक्ष सिंहलेले सरकारको लगानी प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको तर्क राखे। ‘लगानीमैत्री मापदण्ड बनाएर प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै पूर्वाधार लागत अत्यधिक महँगो हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको तर्क छ।
‘भारतमा जलविद्युत आयोजना ८-१० करोडमा बन्छ। नेपालमा २० करोडभन्दा बढी पर्छ। किन यस्तो भयो भन्ने अध्ययन गरी लागत घटाउने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने। यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ। ‘ठेक्का गर्नु अपराध होइन, यो व्यवसाय हो,’ उनले भने, ‘ठेक्का सहज रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न नसकिए पनि न्यूनीकरणका उपाय खोज्नुपर्ने, अतिरिक्त खर्च घटाउन ‘गुड गभर्नेन्स’ आवश्यक छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननसम्बन्धी अव्यवस्थितलाई व्यवास्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘नेपाल जति स्रोत भएको देश कमै छन्, तर कारोबार अवैध र बाहुबलीको नियन्त्रणमा गएको छ,’ सिंहले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाइएन भने अवैध कारोबार बढिरहन्छ।’
अवैध उत्खननका कारण पुल, सडक र बस्ती जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन गर्ने नीति अबको चुनावमा सहभागी दलले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। दलहरूलाई घोषणापत्र केवल सुन्दर शब्दको संग्रह नभई कार्यान्वयन हुने दस्तावेज बनाउन आग्रह गरे।
चुनावी माहोल तात्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। यही सन्दर्भमा निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाले घोषणा पत्रमा निर्माण उद्योगका दीर्घकालीन समस्या समेट्न आग्रह गरेका छन्। निर्माण व्यवसाय सगर भट्टराईले ठेक्का आह्वानअघि स्रोत सहमति, साइड क्लियरेन्स तथा युटिलिटी व्यवस्थापन अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
साइड क्लियरेन्स नहुँदा धेरै आयोजना ‘रुग्ण आयोजना’ बन्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘खानेपानी, बिजुली, टेलिकमजस्ता युटिलिटीको एलोकेसन टुंगो नलागीकन ठेक्का आह्वान गर्दा अधिकांश आयोजना अलपत्र पर्छन्,’ उनले भने। बहुवर्षीय आयोजनामा ठेक्काको आकारअनुसार वार्षिक बजेट पहिल्यै सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्क राखे। अर्बौंका आयोजनामा पनि सुरुमा न्यून बजेट छुट्याइँदा काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यस्तै, ठेक्का आह्वान लोकप्रिय व्यक्ति वा दबाबका आधारमा नभई योजना आयोग तथा सरोकारवाला निकायले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साइड क्लियरेन्स नहुँदा धेरै आयोजना ‘रुग्ण आयोजना’ बन्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यसैगरी ‘लोएस्ट कस्ट बिडिङ’ प्रणालीका कारण गुणस्तर र दीगो निर्माण प्रभावित भएको भन्दै टेक्निकल र फाइनान्सियल मूल्याङ्कनमा वेटेज सिस्टम, एभरेज बिडिङजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाले आगामी चुनावी एजेन्डामा निर्माण उद्योगका संरचनागत समस्या समेट्न आग्रह गरेका छन्। हालको कानुनी व्यवस्था, बजेट सुनिश्चितता, ठेक्का प्रणाली र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा विकास आयोजना व्यापक रूपमा प्रभावित भएको देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, बजेट सुनिश्चितताबिनै ठेक्का आह्वान रोक्नुपर्ने, न्यून कबुल प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अन्तर निकाय समन्वय कमजोर, ठेकेदार वर्गीकरण प्रणाली पुनः लागू गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगलाई ‘उद्योग’ का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, बीमा प्रिमियम घटाउनुपर्ने लगायत विषयलाई सम्बोधन पूर्वधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले तर्क राखे।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनपछि ठेक्का तोडिँदा बाँकी सम्पूर्ण खर्च निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘घर-घरानाबाट असुल गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ। आजसम्म कार्यान्वयन भएको उदाहरण छैन। यस्तो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन,’ उनले भने। आयोजनाको ठेक्का तोड्दा जमानत जफत, धरौटी जफत र कालोसूची पर्याप्त हुने भन्दै थप असुल उपर्जनको व्यवस्था हटाउनु पर्ने विषय सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए। अर्बौंका आयोजना घोषणा भए पनि सुरुमा न्यून बजेट छुट्याइने प्रवृत्तिले आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘पैसा नहुँदा पनि ठेक्का निकालिन्छ, पछि बिल तिर्न नसक्दा उल्टै ठेकेदारलाई दोष लगाइन्छ।’ थापाले भने। यस्तै, सडक, खानेपानी, वन, ऊर्जा, प्रशासनबीच समन्वय नहुँदा आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्था बढेले यस्ता विषयमा पनि जोड दिनु पर्ने सुझाए। यसका साथै, क, ख, ग, घ वर्गीकरण खुकुलो हुँदा सबै तहका ठेकेदार एउटै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेकाले आयोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने चुनौती थपिएको बताए। ‘ठेक्काको आकारअनुसार वर्ग निर्धारण र सीमा तोक्नुपर्छ,’ विज्ञ थापाले भने।
-1755776837.jpg)
-1769583065.jpg)
