काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत निकै लोकप्रियता कमाएको भारतीय विस्कुट 'मालकिस्ट' यतिखेर नेपाली बजारमा गैरकानुनी तवरबाट भित्रिएर उपभोक्ताको घरघरमा पुगेको छ। दराज नेपाल लगायत अनलाइन प्लेटफर्मबाट खुलेआम बिक्री भइरहेको यो विस्कुटको आधिकारिक आयातकर्ता, गुणस्तर, लेभलिङ तथा मूल्यबारे सरकारी निकाय पूरै बेखबर छ।
यसले एकातिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ भने अर्कातिर राज्यले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भारतकाे मयोरा समूहद्वारा उत्पादित मालकिस्ट आफ्नो अद्वितीय तहको पातलो संरचनाका लागि परिचित क्रन्ची, तहदार विस्कुट हो। मिठो र नुनिलो स्वाद संयोजनमा उपलब्ध यो विस्कुटमा सामान्यतया चिज, चकलेट वा क्यारमेलाइज्ड चिनीको कोटिङ हुन्छ र भिटामिन तथा माल्टले बनाइएको हुन्छ।
चिज, डबल चकलेटी, क्याप्पुचिनो र क्यारमेलाइज्ड सुगर जस्ता विभिन्न स्वादमा उपलब्ध यो विस्कुट आफ्नो अत्यन्त क्रन्ची बनावटका लागि प्रसिद्ध छ। एकातिर क्रिम वा चिनीको कोटिङ र अर्कोतिर नुनिलो, क्रन्ची क्र्याकर भएको यो विस्कुट कार्बोहाइड्रेटमार्फत ऊर्जा प्रदान गर्छ र बी-भिटामिनले समृद्ध छ, यद्यपि यसमा चिनी र बोसोको मात्रा उच्च रहेको छ।
नेपाली बजारमा भारतीय ब्रान्ड 'मयौरा' को विस्कुट छ्यापछ्याप्ती भेटिएको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने दराज नेपाल जस्तो प्रतिष्ठित अनलाइन किनमेल प्लेटफर्ममा यो विस्कुट खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। तर, यसको आधिकारिक आयातकर्ता को हो, कसरी नेपाल भित्रिएको छ र कस्तो गुणस्तरको उत्पादन बजारमा बिक्री भइरहेको छ भन्ने बारे सरकारी निकायहरूको जानकारीमा छैन। यो अवस्थाले राज्य संयन्त्रको निगरानी प्रणाली र सीमा व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालमा खाद्यवस्तु आयात हुँदा क्वारेन्टिनले जाँच र अनुमति दिने प्रक्रिया पूरा हुनैपर्ने बताउँछन्। तर, हालसम्म मालकिस्ट विस्कुटबारे विभागमा कुनै प्रकारको गुनासो नआएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार गुनासो वा अनुसन्धान रिपोर्ट आएमा मात्र आवश्यक कारबाही र हस्तक्षेप गरिने उनले बताए। उनले कुनै पनि वस्तुले उपभोक्ताको हितविपरित गतिविधि जस्तै कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाण नआएसम्म बजार समस्या ठहरिने नरहेको स्पष्ट पारे।
गैरकानुनी व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेको छ भन्ने आलोचना उठेको छ। महानिर्देशक ज्ञवाली स्वयंले उत्पादनकै आधारमा कुनै पनि खाद्यवस्तुको गुणस्तरबारे तत्काल टिप्पणी गर्न सकिने संयन्त्र आफूसँग नरहेको स्वीकार गरे। वैधानिक रुपमा आयात हुने खाद्यवस्तुको क्वारेन्टिन जाँच भएपछि मात्र भन्सार प्रक्रिया पूरा हुने भए पनि भारत र चीनबाट आउने कतिपय सामानहरू प्रतीतपत्र खोली नै वा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने हुँदा ती वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिन भएको उनले बताए।
नेपाल सरकारले विस्कुट जस्ता खाद्यवस्तुमा महत्वपूर्ण कर लगाउँदै आएको छ। वर्तमान कर प्रणाली अनुसार, भारतबाट आयात हुने विस्कुटमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्क मिलाएर कुल करिब २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गर्दछ। यसमा आधारभूत भन्सार महसुल करिब १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र अन्य सीमा शुल्क समावेश छन्। तर, अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने यी विस्कुटहरूले यी सबै कर छलेर बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
यदि दैनिक हजारौं प्याकेट मालकिस्ट विस्कुट अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिरहेको छ भने सरकारले महिनामा करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि महिनाको दस लाख रुपैयाँ बराबरको मालकिस्ट विस्कुट नेपाल भित्रियो भने सरकारले करिब अढाई देखि तीन लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ। यो संख्या बढ्दै गएमा वार्षिक रूपमा सरकारलाई करोडौंको राजस्व हानि हुन सक्छ।
विशेष गरी भारत र नेपालमा व्यापक रूपमा लोकप्रिय यो विस्कुट सामान्यतया पारिवारिक प्याक (उदाहरणका लागि १४४ ग्राम) मा बिक्री हुन्छ र सुपरमार्केट तथा अनलाइन किनमेल प्लेटफर्महरूमा सजिलै उपलब्ध छ। चिया साथ वा सबै उमेरका मानिसहरूका लागि हल्का, छिटो खाजाको रूपमा उपभोग गरिने यो विस्कुट नेपालमा दराज जस्तो प्रमुख अनलाइन किनमेल वेभसाइटमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ, जसले नियामक निकायहरूको निष्क्रियतालाई प्रश्नमा तुल्याएको छ।
यसले चारवटा प्रमुख समस्या खडा गरेको छ। पहिलो, उपभोक्ताहरूले कुन गुणस्तरको विस्कुट खाइरहेका छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन। क्वारेन्टिन जाँच बेगर भित्रिएको खाद्यवस्तुमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व हुनसक्ने जोखिम उच्च रहन्छ। यो विस्कुटमा चिनी र बोसोको मात्रा उच्च रहेको भएकाले अनियमित उपभोगले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ।
दोस्रो, ठूलो परिमाणमा कर छली भएर विस्कुट भित्रिएकाले राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ। तेस्रो, उपभोक्ताहरूले वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिरिरहेका हुन सक्छन् किनभने यी उत्पादनहरूको मूल्य निर्धारणमा कुनै निगरानी छैन। चौथो, दराज जस्तो प्रतिष्ठित अनलाइन प्लेटफर्मले गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका उत्पादनहरू बिक्री गरिरहेकाले डिजिटल व्यापारको नियमन र निगरानीमा गम्भीर खाडल रहेको देखिन्छ।
यसकाे मुल कारण खुला सीमा र कमजोर निगरानी प्रणाली हो। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले सामान्य रूपमा मानिसको आवागमन सहज बनाए पनि यसले वस्तुको अनौपचारिक व्यापारलाई पनि सहज बनाएको छ। सीमा नाकाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा भन्सार प्रशासनमा रहेको भ्रष्टाचारले पनि यस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको छ।
टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूमार्फत हुने व्यापारलाई औपचारिक व्यवस्थाभित्र ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, दराज जस्ता अनलाइन किनमेल वेभसाइटहरूलाई पनि आफ्नो प्लेटफर्ममा बिक्री हुने उत्पादनहरूको आधिकारिक आयात प्रमाणपत्र र गुणस्तर प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्न बाध्य पार्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
बाणिज्य विभागले उपभोक्ताबाट रिपोर्ट आएमा वा अनुसन्धान निकायले कैफियत देखाएमा तत्काल कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, समस्या उत्पन्न भएपछि कारबाही गर्ने भन्दा पनि समस्या उत्पन्न हुन नदिने निवारणमूलक उपाय अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाउने, क्वारेन्टिन जाँच अनिवार्य बनाउने, डिजिटल व्यापारको नियमन गर्ने र अनलाइन किनमेल प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने तत्काल आवश्यकता रहेको छ।
यदि समयमै प्रभावकारी कदम नचालियो भने यस्ता गैरकानुनी व्यापार बढ्दै जाने र उपभोक्ता स्वास्थ्य, राज्य राजस्व र आधिकारिक आयातकर्ताहरूको व्यापारमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ। दराज नेपाल जस्तो प्रतिष्ठित प्लेटफर्मले पनि गैरकानुनी उत्पादन बिक्री गरिरहेको तथ्यले यो समस्याको गम्भीरता अझ बढाएको छ।
-1770806678.jpg)
