काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले जग्गा खोजी कार्यको दुई वर्ष बित्दासमेत धनगढीको घना बस्तीबीचमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक डिपो स्थानान्तरणका लागि अहिलेसम्म जग्गा पाउन सकेको छैन। धनगढी उपमहानगर-३ चटकपुरस्थित हालको डिपो साँघुरो भएकाले नयाँ ठाउँमा ठूलो भण्डारण क्षमतासहितको डिपो स्थानान्तरणका लागि हालसम्म पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको हो।
नेपाल आयल निगम, प्रादेशिक कार्यालय सुदूरपश्चिमका कार्यालय प्रमुख मनोहर डिसीका अनुसार पहिला डिपोका लागि हेरिएका जग्गालाई अहिले पुनः हेर्ने काम भइरहेको छ। भन्सार नाकादेखि नजिक उपयुक्त ठाउँमा जग्गा खोजीकार्य भइरहेको उनले बताए।
डिपो स्थान्तरणका लागि २०/२२ बिघासम्म जग्गा आवश्यक पर्ने बताउँदै प्रमुख डिसीले १० बिघामा पूर्वाधार निर्माण भए पनि भोलिका दिनमा डिपो नजिक बस्ती बस्दा पनि समस्या नआउने हिसाबले नै अहिले जग्गा बढी खोजी कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
निगमले डिपो स्थान्तरणका लागि सार्वजनिक जग्गाकै खोजीकार्य गरिरहेकाले गर्दा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको प्रमुख डिसीको भनाइ छ। जग्गा उपलब्ध हुनासाथ डिपो स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।
डिपो नजिकको शुभकामना टोलका ८७ घरधुरी पुरै जोखिममा रहेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले डिपो स्थानान्तरणका लागि दबाब बढाएपछि निगमले धनगढीको डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो। निगमले स्थानीयको दबाबपछि नयाँ डिपो बनाउन कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा खोजी कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो।
स्थानीयले केही महिनाअघि छिटोभन्दा छिटो डिपो स्थान्तरणका लागि निगमलाई दबाब दिन ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका थिए। डिपो हस्तान्तरण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि निगमले केही समयभित्रै सार्ने आश्वासन दिएको थियो। त्यसपछि स्थानीयले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेका थिए।
सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।
डिपो स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा साधनसमेत रहेको आश्वासन आएपछि केही समय दिइएको शुभकामना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दीर्घराज ओझा बताउँछन्। एक/डेढ वर्षभित्रै डिपो स्थानान्तरणको समस्यालाई हल गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने आश्वासन पाएको उनको भनाइ छ।
२०३४ मा स्थापना भएको सो डिपो अन्य प्रादेशिक डिपोको तुलनामा कम क्षेत्रफलमा रहेको छ। डेढ बिघा जमिनभित्र रहेकाले साँघुरो भई बढ्दो माग धान्न मुस्किल बन्दै गएपछि नयाँ ठाउँमा ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने योजना अघि सारिएको थियो।
योजनाअन्तर्गत निगमले जग्गा खोजीकार्यका बेला कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा ३ र ५ मा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले २२ बिघा जग्गा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
सो जग्गा बिक्री गर्न कम्पनी तयार भए पनि बस्तीको बीचमा भएकाले प्रज्वलनशील पदार्थ कारोबारले स्थानीयलाई असर पर्ने भन्दै नगरपालिकाले असहमति जनाएको थियो। नगरपालिकाको असहमतिपछि निगमले अब सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाको केन्द्रका रूपमा रहेको अत्तरियाबाट २० किलोमिटर वरिपरि नै जग्गा खोजी भइरहेको जनाएको छ।
धनगढी डिपोबाट हाल कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरामा पेट्रोलियम आपूर्ति हुँदै आएको छ। हाल धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आगो निभाउने पानी ट्यांकी गरी कुल दुई हजार आठ सय ९० किलोलिटरको छ।
यसमध्ये पेट्रोल भण्डारण क्षमता आठ सय ३० किलोलिटर, डिजेल एक हजार पाँच सय ९० किलोलिटर, मट्टीतेल ७० किलोलिटर र फायर फाइटिङ ट्यांकी चार सय किलोलिटर क्षमताको छ।
सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। सोहीअनुसार सबै प्रदेशमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका काम अघि बढेका छन्। अहिलेको भण्डारण क्षमताले सुदूरपश्चिममा एक साताको माग पनि धान्न नसक्ने बताइएको छ।
अब निर्माण गरिने स्मार्ट डिपोमा पेट्रोल एक हजार आठ सय किलोलिटर, डिजेल ६ हजार ६ सय किलोलिटर, मट्टीतेल पाँच किलोलिटर र पानी ट्यांकी तीन हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमताको हुनेछ। साथै, जग्गा अधिग्रहण, डीपीआर निर्माण र डिपो निर्माणका लागि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतको बन्थरास्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)को डिपोबाट कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै धनगढी डिपोमा पेट्रोलियम आयात हुँदै आएको छ।
