काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विराजभक्त श्रेष्ठले पाएका छन्।
काठमाडौं क्षेत्र नं ८ बाट निर्वाचित श्रेष्ठलाई नयाँ पीपीए खुलाउन, रोकिएको नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गर्न, जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने, सिचाइँका आयोजनालाई स्रोत सहमति दिलाउने, विद्युतीय उपकरणका लागि गुणस्तरीय बिजुली सुनिश्चित गर्ने लगायत दर्जनौँ चुनौती छन्।
यसका साथै, इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको इरानले अमेरिकी सैनिक बेसक्याम्प रहेका छिमेकी मुलुक र तिनका इन्धन भण्डारलाई निशाना बनाएसँगै विश्वव्यापी आपूर्ति शृखलामा अवरोध पनि मन्त्री श्रेष्ठका लागि चुनौती नै हो।
मध्यपूर्वमा चर्किएको भू–राजनीतिक तनावले ८० प्रतिशत भारत आयात निर्भर नेपालको भान्सा पनि प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो डेढ महिना खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भइरहेको छ भने पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्नेको संख्या क्रमशः बाक्लिँदो छ।
नेपालमा प्रयोग हुने इन्धनमध्ये घरायसी, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा पेट्रोलियमको खपत बढी हुने गरेको छ। इन्धनको विकल्पमा विद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि नेपालका विद्युतीय प्रसारण लाइनको सुधार गर्नुपर्ने चुनौती मुख्य बनेको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह र अपेक्षा देखिएको छ। सरोकारवालाहरूले बलियो जनमतको सरकारले अब चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्री बनेका श्रेष्ठसँग २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित भई यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत भइसकेको अनुभव छ।
उनी सामाजिक अभियानबाट राजनीतिमा आएका, विवेकशील साझाबाट हुँदै रास्वपामा सक्रिय भएका नेता हुन्। खेलकुद मन्त्री हुँदा उनले ‘एन्टी डोपिङ’ एजेन्सी सक्रिय बनाउने, ई–स्पोर्टसलाई प्राथमिकता दिने र खेलकुद क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने विषयमा चर्चा कमाएका थिए। तर अब नवगठित सरकारको ऊर्जा मन्त्री बनेका श्रेष्ठ सामु ऊर्जामा विद्युत् व्यापार खुला गर्ने वा नगर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको दबाब, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने र ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ।
साथै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। नेपालमा बिजुली उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत कम, सुख्खा याममा आयात र वर्षामा बढी उत्पादन खेर जाने समस्या छ। आगामी लक्ष्यअनुसार विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण सुधार, नीति कार्यान्वयन र जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिबद्धता पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समेटिएकाले अबको बाटो सहज हुने बताए। ‘अब मुख्य कुरा भनेको बाचा पत्रलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसो गर्न सके देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ र ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्छ।’ उनले भने।
ऊर्जा तथा अन्य विकास आयोजनाले प्रशासनिक झन्झटिलो झेल्दै आएको छ। यसलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने डाँगीले तर्क राखे। ‘ऊर्जा क्षेत्रको वर्षौँदेखिको ठुलो समस्या भनेको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हो।’ उनले भने, ‘हाल एउटा ऊर्जा परियोजना सम्पन्न गर्न करिब १४ मन्त्रालय र २३ भन्दा बढी विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
निजी क्षेत्रले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया समाधानका लागि ‘वान डोर प्रणाली’ (एक द्वार प्रणाली) को माग गर्दै आएको छ। सरकारले ‘विद्युत् विकास प्राधिकरण’ जस्तो एकीकृत संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने संकेत दिएपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएको उनले बताए।
यसले परियोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ र लागत दुवै घटाउने विश्वास गरिएको डाँगीले तर्क राखे। यस्तै, पावर ट्रेडिङ र प्रसारण लाइनको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी योजना पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘सरकारले आगामी ५ वर्षमा ८ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत बढाउने र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’ उनले भने, ‘यसका साथै, निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङ र प्रसारण लाइन निर्माणको लाइसेन्स दिने योजनालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ, यसबाट हामी आशावादी छौँ।’
