काठमाडौं। शासन सञ्चालनमा गलत गरे पनि शनिबार राती २ बजे मुलुकको तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको प्रत्यक्ष र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ठाडो आदेशमा पक्राउ गरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र तरंग उत्पन्न भएको छ।
पुराना पार्टीले सबै बिगारे र भत्काए भनेर नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दुई तिहाइ नजिकको १८२ सिट दिएर सरकार गठनको १७ घन्टामै जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने नाममा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर लडेका ओलीलाई कारागारबाट भागेका कैदीसरह व्यवहार गरेर पक्राउ गरिएपछि राजनीति प्रतिशोधतिर जाने खतरा बढेको छ।
कांग्रेस, एमाले नेताहरु सत्तालोलुपको जन्जालमा फसेपछि जनमतले नै तिरस्कार गरेको अवस्थामा राज्यपक्षबाट भएको यो कार्यले कानुनी वैधानिकता पाउला/नपाउला? घटनाक्रमले देखाउनेछन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा संरकारी संरचना सर्वोच्च अदालत, बानेश्वरस्थित संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवासलगायत कांग्रेस, एमाले नेताहरुका घरमा रेकी गरेर आगजनी गर्ने आरोप लागेका वर्तमान गृहमन्त्री सुदनको ठाडो आदेशमा ८५० सुरक्षाकर्मी लगाएर बिरामी पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु मानवीय हिसाबले बेठीक छँदै छ, कानुनी हिसाबमा अदालतले व्याख्या गर्ला।
भक्तपुरस्थित गुन्डु निवासमा शनिबार बिहान २ बजे आवश्यक कागजातसहित प्रहरी टोलीलाई ओली पक्रिन निर्देशन दिनु कानुनी राज्य र राजनीतिक संस्कार विपरीत हो। एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीका अनुसार प्रहरी वैधानिक कागजातसहित निवास पुगेको भए पनि ओलीलाई केही समय आराम गर्न दिइएको थियो। ‘उहाँ राती ढिलो सुत्नुभएको थियो। उज्यालो भएर आउनू भन्दा पनि प्रहरी अधिकारीले मानेनन्।
यस्तै, कांग्रेस नेता लेखकलाई सुतेकै बेला पक्राउ गरिएको छ। कानुनका ज्ञातासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ पुर्जी दिएर जेनजी आन्दोलनका क्रममा संलग्न रहेको दाबीसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लेखक पक्राउपछि कांग्रेसले बैठक बस्दै छ। बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए।
यस घटनाले नयाँ सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। हालै गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि सुरक्षा निकाय सक्रिय भएका थिए।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यो घटनाले सत्ता–प्रतिपक्ष सम्बन्धमा थप तनाव ल्याउने संकेत देखिएको छ। एकातिर सरकार कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा दृढ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना बढेको छ । विकसित हुने घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक दिशा प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गरिन थालेको छ।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै विगतमा राज्यका प्रमुख प्रशासनिक भवन जलाउने र भत्काउनेलाई पनि पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै साम्पाङले मानिसले आफ्नो कुरा ढिलो गरी बुझ्ने गरे बताए। आफूले विगतमा ओखलढुङ्गामा भएको एक कार्यक्रममै अरू जसले जिते पनि प्रतिशोधको राजनीति हुने तर प्रगतिको राजनीति आफ्नो पार्टीले मात्र गर्ने बताएको उनले स्मरण गराएका छन्। ओली र लेखकको पक्राउतर्फ लक्षित गर्दै उनले अब देशमा यस्तै प्रतिशोध मात्र देखिने र लगातार आन्दोलन मात्र हुने दाबी गरेका छन्।
साम्पाङले राज्यको सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूप्रति आक्रोश पोख्दै उनले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र कैयौँ सरकारी भवन जलाउने तथा भत्काउने कार्यका अगुवालाई पनि तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्ता कृत्यमा संलग्नहरूलाई गिरफ्तार गरेर भाटैभाटा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। साम्पाङले गृहमन्त्री सुधनलाई लक्षित गरेका हुन्।
यस्तै, एमाले नेता अग्नि खरेलले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि यो कदम पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन्। पूर्वमहान्याधिवक्तासमेत रहेका खरेलले सरकारले चालेको कदम नेपालको कानुन र अपराधशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । यी दफा लापरबाहीपूर्ण कार्यबाट ज्यान गएको कसुरसँग सम्बन्धित छन्। राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यो घटनाले सत्ता–प्रतिपक्ष सम्बन्धमा थप तनाव ल्याउने संकेत देखिएको छ। एकातिर सरकार कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा दृढ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
