काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले पुराना ऐनहरूको खारेजसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको छ। हालसम्म १५ वटा ऐनको खारेजीका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। खारेजीको सूचीमा रहेका ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थसम्बन्धी ऐन, २०५५, प्रादेशिक विकास पोषण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०१३, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, निजी वन जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, र बिर्तावालाले बिर्तामा रकम लगाई लिन नपाउने ऐन, २०१५ छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी ऐनहरू खारेज गर्ने विषयमा कार्यदल गठन भई अध्ययन सुरु भइसकेको छ। कार्यदलले ऐनहरूको समीक्षा गरी समयानुकूल सुधार वा खारेजको सिफारिस तयार पार्नेछ। यस प्रक्रियाले निजी क्षेत्र, नागरिक तथा लगानीकर्तालाई थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सो ऐनहरूको खारेजीसम्बन्धी अध्ययन क्रमिक रूपमा अघि बढ्नेछ र आवश्यक निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस कदमले नेपालमा पुराना नियम–कानुनले सिर्जना गरेको जटिलता कम गर्ने र आधुनिक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थासँग सँगै लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ।
