काठमाडौं। नेपालका निर्यातकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विदेशी खरिदकर्ताले भुक्तानी नगरे पनि कुनै राज्यस्तरीय सुरक्षा नपाउने अवस्थामा रहेका छन्।
भारत, चीन, बंगलादेश र भियतनामलगायत एक सयभन्दा बढी मुलुकले निर्यात क्रेडिट बिमा (इसीआई) प्रणाली लागू गरिसकेको भए पनि नेपालमा यो व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। निर्यातकर्ता, बैंकर र व्यापार विज्ञहरूले इसीआई अभावले नेपाली निर्यात क्षेत्र (विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमलाई) गम्भीर वित्तीय जोखिममा पारेको बताएका छन्। नेपालको कुल निर्यातको ८०% भन्दा बढी हिस्सा यिनै साना उद्यमहरूले ओगट्छन्।
इसीआई यस्तो बिमा हो, जसले निर्यातकर्तालाई विदेशी खरिदकर्ताको दिवालियापन, जानाजान भुक्तानी इनकार वा युद्ध-राजनीतिक संकटजस्ता कारणले भुक्तानी नआउँदा क्षतिपूर्ति दिन्छ। बिमा भएपछि बैंकहरूले पनि निर्यातकर्तालाई कार्यशील पुँजी ऋण दिन सहज ठान्छन्।
जर्मनीले सन् १९४९ मै यो प्रणाली लागू गरेको थियो। "हर्मीस कभर" नामले चिनिने त्यो व्यवस्था अहिले पनि जर्मन निर्यात नीतिको मेरुदण्ड हो। चीनले सन् २००१ मा साइनोसुर स्थापना गरेपछि त्यसको विस्तार यति द्रुत भयो कि सन् २०२२ मा मात्रै करिब २ लाख ४० हजार चिनियाँ निर्यातकर्ताका लागि ७ सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको निर्यात बीमा सुरक्षित गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
फ्रान्समा केफेस, नेदरल्यान्ड्समा उट्राड्युस र बेलायतमा युकेइएफ जस्ता संस्थाहरूले आ–आफ्ना निर्यातकर्तालाई यही सुरक्षाकवच प्रदान गर्दै आएका छन्। छिमेकी भारतमा इसीजीसीले देशको ३८% निर्यात कभर गर्छ। सन् २०२२ मा इसीजीसीले साना निर्यातकर्ताको वित्त जोखिमको ९०% सम्म बीमा गर्ने विशेष योजना थप गरेको थियो। बंगलादेशले यही आधारमा गार्मेन्ट क्षेत्रमा यूरोपेली अर्डर बढायो, भियतनामले इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्र्यायो।
नेपालमा असर के छ?
विज्ञहरूका अनुसार इसीआई नहुँदा नेपाली निर्यातकर्तालाई तीनवटा समस्या छन्– पहिलो, भुक्तानी नआएमा एकल उद्यमी नै डुब्न सक्ने जोखिम; दोस्रो, बैंकले पर्याप्त धितो बिना ऋण नदिने; र तेस्रो, विदेशी खरिदकर्ताको नजरमा नेपाल अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ताको रूपमा देखिने।
अमेरिकाले पश्मिना, फेल्ट र हस्तकलासहित नेपाली वस्तुहरूमा भन्सार छुट दिएको छ, तर यो अवसर पूर्ण रूपमा उपयोग नभएको व्यापार विज्ञहरूको भनाइ छ। इसीआई अभावमा नेपाल सुरक्षित आपूर्तिकर्ताको सूचीमा पर्न सक्दैन भनी उनीहरूको तर्क छ।
सरकारलाई ठूलो लागत पर्दैन
इसीआई प्रणाली सरकारी अनुदानमा भर पर्दैन। निर्यातकर्ताले आफैं बिमा प्रिमियम तिर्छन् र प्रणाली स्वयंपोषित हुन्छ। सरकारको काम नीति निर्माण, नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा संस्थाहरूसँग समन्वयमा मात्र सीमित रहन्छ।एडिबी र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी जस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी यो प्रणाली सुरु गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ।
निर्यात व्यवसायी र विज्ञहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको संयुक्त समन्वयमा इसीआई नीतिगत ढाँचा तत्काल तयार पार्न माग गरेका छन्। पश्मिना, गार्मेन्ट, हस्तकला, कालीन र कृषि। यी पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिने उनीहरूको अपेक्षा छ।
