काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूलाई दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल र अनिवार्य रूपमा हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित साढे तीन घण्टा लामो बैठकमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, "अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन गरिने छैन।" राजनीति नै गर्ने इच्छा भएकाहरूलाई पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लाग्न उनले सुझाव दिए।
यस निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै ऐन-कानुन बाधक नहुने स्पष्ट पार्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रालयले यसअघि नै यस सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिसकेको बताए।
बैठकमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयासमा धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो समस्या आएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयलाई तुरुन्तै खबर गर्न भन्दै सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन पूर्ण सक्रिय रहने आश्वासन दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले भने 'जेन्जेड' आन्दोलन र निर्वाचनपछिको परिवेशमा विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको जानकारी दिए। तथापि मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अझै विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि कडा निर्देशन दिएका छन्। अधिकांश उपकुलपतिहरूले प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
