काठमाडौं। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने तयारीमा नियामक निकाय जुटेको छ। केन्द्रीय बैंकले स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६३ वर्षसम्म पुर्याउने योजना अघि सारेको हो।
अनुभवी जनशक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमै टिकाइराख्दै उनीहरूको दक्षताबाट लाभ लिने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नियामकले पहिलोपटक एकीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार गरी बैंकहरूमा हुने भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र कडा बनाउन लागेको छ। साथै, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले एकैपटक तीन ग्रेडसम्म थप गर्ने नयाँ प्रावधान पनि ल्याउने तयारी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले 'एकीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८०' को नमूना मस्यौदा तयार पारेर यी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको हो। यो विनियमावली लागू भएपछि सरकारी र निजी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधामा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवा अवधि ६३ वर्ष पुर्याउने योजना
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकका स्थायी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षमै कायम रहने भए पनि दक्ष कर्मचारीलाई थप पाँच वर्ष काममा लगाउने बाटो खुला गरिएको छ। मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, कुनै कर्मचारीको सेवा संस्थाका लागि अनिवार्य र आवश्यक रहेको सञ्चालक समितिले महसुस गरेमा त्यस्ता कर्मचारीको सेवा अवधि पटक-पटक वा एकैपटक गरी पाँच वर्षसम्म थप्न सकिनेछ। यसरी ५८ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीले ६३ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन्।
विगतमा अधिकांश बैंकमा ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सेवा अवधि बढाउने लचकता अपनाउने निर्णयमा पुगेको छ। यसले बैंकहरूलाई अनुभवी नेतृत्व र दक्ष जनशक्ति गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनेछ।
भर्ना प्रक्रियामा कडाइ र पारदर्शिता
बैंकहरूमा नातावाद वा भित्री पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ना हुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नयाँ विनियमावलीले कडा प्रावधान समावेश गरेको छ। अब कुनै पनि बैंकले रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना गर्दा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तिमा १५ दिनको समय दिएर विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कतिपय बैंकले आन्तरिक रूपमा वा आफ्नै वेबसाइटमार्फत मात्रै सूचना राखी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका थिए।
अब भने विज्ञापनमा पद, संख्या, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र परीक्षाको स्वरूप स्पष्टसँग खुलाउनुपर्नेछ। यसबाहेक बैंकको मुख्य कार्य अर्थात् कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन र लेखा सम्बन्धी काममा करार वा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता संवेदनशील कामहरूमा स्थायी वा प्रक्रियागत रूपमा छानिएका कर्मचारी मात्र खटाउनुपर्नेछ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादनमा तीन ग्रेडसम्मको पुरस्कार
कर्मचारीलाई कामप्रति थप जिम्मेवार र उत्साहित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगले पूरा गर्ने वा संस्थाको हितमा असाधारण योगदान दिने कर्मचारीलाई बैंकले प्रोत्साहनस्वरूप एकैपटक अधिकतम तीन तलबमान (ग्रेड) वृद्धि गर्न सक्नेछ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएमा प्रत्येक वर्ष साउन १ गते कर्मचारीले एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड वृद्धि पाउनेछन् भने वार्षिक रूपमा एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च (दसैँ भत्ता) पाउनेछन्। कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेमा डेढ गुणा र बिदाको दिन काम गरेमा दोब्बर तलब वा सट्टा बिदा दिइनेछ। कर्मचारीलाई वार्षिक पोशाक खर्च उपलब्ध गराइने र तोकिएको पोशाकमै कार्यालय आउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
सेवा अवधिअनुसार उपदानको दर पनि फरक-फरक हुनेछ- पाँचदेखि १० वर्षसम्मका लागि आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्मका लागि एक महिना, १५ देखि २० वर्षसम्मका लागि डेढ महिना र २० वर्षभन्दा बढीका लागि प्रतिवर्ष दुई महिनाको तलबका दरले उपदान दिने प्रस्ताव छ। साथै, परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीले १५ दिन र स्थायी सेवामा रहेकाले एक महिना अगावै राजीनामा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसबाहेक आवास, सवारीसाधन वा अन्य शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था रहेको छ, जो अधिकारका रूपमा नभई सुविधाका रूपमा प्रदान गरिनेछ। कार्यालयको काम गर्दा हुने दुर्घटनाका लागि अनिवार्य बिमा र नगद कारोबार गर्ने कर्मचारीका लागि इमानदारी बिमाको व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
यो व्यवस्थाले 'पर्छ' भन्ने सोचभन्दा 'काम गर्छु' भन्ने मनोवृत्ति राख्ने कर्मचारीलाई आर्थिक र वृत्ति विकासको ठूलो अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुशासन र राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध
बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा राजनीतिक प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो नियम उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई कडा अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ। तथापि, पेशागत हकहितका लागि ट्रेड युनियनमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहनेछ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकको गोपनीय सूचना बाहिर लगेमा वा ग्राहकको विवरण सार्वजनिक गरेमा कडा कारबाही गरी बर्खास्तसम्म गर्न सकिनेछ। कर्मचारीले ग्राहक वा अन्य व्यक्तिबाट उपहार वा चन्दा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकको अनुमतिबिना अन्यत्र काम वा व्यापार-व्यवसाय गर्न नपाइने र प्रत्येक वर्ष आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
ह्विसलब्लोइङ र यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
बैंकभित्र हुने अनियमितता, ठगी वा भ्रष्टाचारका विषयमा कर्मचारीले निर्धक्क उजुरी गर्न पाउने 'ह्विसलब्लोइङ' प्रणालीलाई मस्यौदाले अनिवार्य बनाएको छ। उजुरी दिने कर्मचारीको परिचय पूर्ण गोप्य राखिने र उसलाई संस्थाले कुनै पनि आधारमा विभेद वा कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ। यसका लागि बैंकमा छुट्टै उजुरी सुन्ने उप-समिति गठन गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिएमा कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। यो प्रावधानले विशेषतः महिला कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा थप सुरक्षित महसुस गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदाले सुत्केरी बिदालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार परिमार्जन गरेको छ। अब महिला कर्मचारीले सुत्केरीअघि र पछि गरी कुल १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिन पूरा तलबसहितको बिदा पाउनेछन्, जो अहिले धेरै बैंकमा ६० दिनमात्र सीमित थियो। पुरुष कर्मचारीका लागि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा सुनिश्चित गरिएको छ भने प्रत्येक कर्मचारीले वर्षमा कम्तिमा १८ दिन अनिवार्य घर बिदा बस्नुपर्ने नियम पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
कर्मचारीको कानुनी संरक्षण
बैंकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कुनै कर्मचारीविरुद्ध कानुनी मुद्दा परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च बैंकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकले त्यस्ता कर्मचारीलाई वकिल सुविधा समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। अदालतबाट कर्मचारीले सफाइ पाएमा मुद्दाको अवधिमा लागेको अन्य खर्च बैंकले सोधभर्ना गर्नुपर्नेछ। यसले कर्मचारीलाई निर्भीक भएर निर्णय लिन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी प्रत्येक बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्नेछ, जसले कर्मचारीको हकहित र कानुनी पालना भए-नभएको सुनिश्चित गर्नेछ। प्रत्येक बैंकले व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको विवाद मिलाउन दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहेको श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्नेछ। सूर्यास्तपछि वा सूर्योदयअघि कार्यालय आवतजावत गर्नुपर्ने महिला कर्मचारीका लागि बैंकले यातायातको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। साथै, कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यको मृत्यु भएमा तोकिएको दाहसंस्कार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
एकीकृत विनियमावलीमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम र अध्ययन बिदाको व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। साथै, कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा बैंकिङ सेवाका लागि नै अयोग्य ठहर्याउने गरी बर्खास्त गर्ने कडा सजायको व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै अनुकूलतामा कर्मचारी विनियमावली बनाउने गर्दा एउटै पदमा कार्यरत तर फरक बैंकमा रहेका कर्मचारीबीच सुविधा र सुरक्षामा ठूलो असमानता रहने गरेको थियो। निजी बैंकका कर्मचारी सधैं जागिर गुमाउने त्रासमा रहने र अवकाशपछिको सुविधामा पनि स्पष्टता नभएको अवस्था थियो। तर यो 'नमूना विनियमावली' लागू भएपछि सबै बैंकमा एकसमान नियम लागू हुनेछ।
