काठमाडौं। सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत नियमावली संशोधन गरेको छ।
संशोधित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मा जग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियादेखि स्थानीय तहको सहभागिता, सरकारी जग्गा दर्ता तथा उपयोग, लिज व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणालीसम्मका विषयलाई थप स्पष्ट पारिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
नियमावलीअनुसार रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का तथा जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
भूमि प्रशासनमा स्थानीय तहको भूमिका बढाएर नियमावलीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भू–सूचना प्रणाली (ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार नयाँ नियमावलीमा किटान गरिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त गर्नेछन्। युजर आईडी वा पासवर्ड दुरुपयोग भए सम्बन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी कारोबारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षर अनिवार्य गरिनेछ। पारित भएका लिखत तथा निर्णय स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने र सक्कल कागजात ‘तामेली फाँट’मा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।
स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिले चालू आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समय बैठक बसी मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य बढाउन वा घटाउनुपरेमा त्यसको आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ।
नापनक्साका क्रममा बाँकी रहेको सरकारी प्रकृतिको जग्गा सम्बन्धित निकायको मागका आधारमा सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निजी स्वामित्वको जग्गा सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा समेटिएको छ। यस्तो जग्गा स्वीकार गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिनेछ।
सरकारी जग्गाको उपयोग व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विदेशी कूटनीतिक नियोग, राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तरसरकारी संस्था तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
लिज अवधि अल्पकालीन पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष तथा दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म तोकिएको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा लिज सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
