काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण नै विवादको केन्द्रमा परेको छ। सयौँ रोपनी जग्गादेखि ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र करोडौंको सेयरसम्म — उनको सम्पत्तिको आकार मात्र होइन, त्यसको स्रोत पनि प्रश्नको घेरामा छ।
सम्पत्ति विवरणमा उनले समस्त सम्पत्ति "व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी" भनेर एकमुष्ट उल्लेख गरेका छन् — स्पष्ट स्रोत खुलाइएको छैन। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन राज्यले अधिग्रहण गरेन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार मन्त्री गुरुङका नाममा लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्समा प्रत्येकमा २५-२५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर छ — जम्मा ५० लाख रुपैयाँ बराबर। तर उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा यी दुवै कम्पनीको नाम कतै उल्लेख छैन। उनले लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स, होप होल्डिङ्स र एडभेन्चर भिल्लाको संस्थापक सेयर भने विवरणमा खुलाएका छन्।
विवाद उठेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिए — तर त्यो प्रतिक्रियाले भ्रम घटाउनुको साटो नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। पहिलो बेमेल: सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत "व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी" भनिएको छ, तर स्पष्टीकरणमा भने "ऋण लिएर सेयर किनेको" बताए। दोस्रो बेमेल: उनले दाबी गरे — दुई माइक्रोइन्स्योरेन्सको सेयर "धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर" भित्रै समेटिएको छ। तर यथार्थमा लिबर्टी र स्टार दुवै कम्पनी अहिलेसम्म आईपीओमा गएकै छैनन्, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत नै भएका छैनन्। सूचीकृत नभएको सेयर धितोपत्र बजारमा कारोबार हुन्छ भन्नु तथ्यसंगत छैन।
सरकार र पार्टी मौन
यस विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका प्रवक्ताले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। श्रममन्त्री दीपक साहलाई स्वार्थ-द्वन्द्वको आरोपमा तत्काल हटाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङको यो विषयलाई कसरी लिन्छन्, त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति किन्नु गैरकानुनी होइन तर सो सम्पत्तिको कानुनी रूपमा अनिवार्य खुलासा नगर्नु भने नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
