काठमाडौं। बंगलादेशी लेखापरीक्षण फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपिआर) सम्पन्न गरेका नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः लक्षित स्थलगत निरीक्षण 'टार्गेटेड अडिट' गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रको सतहमात्र छाम्ने होइन, कर्जा प्रवाहको जड र आन्तरिक सुशासनसम्म पुग्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
उक्त बंगलादेशी फर्मले गत मंसिरको दोस्रो साता नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो। सो परीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ। बोर्डबाट पुनरावलोकन भएर फर्केको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सुपरिवेक्षण विभागले ती बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तरबाहेकका अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रको थप सूक्ष्म निरीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सर्तअनुसार सम्पन्न गरिएको एलपिआरले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्र बैंकले केही विशेष क्षेत्रमा अझै थप शंका निवारण आवश्यक ठानेको छ। केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दश वाणिज्य बैंकको ऋणको फाइल र गुणस्तरसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ र अहिले त्यो बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
विदेशी अडिटरले के हेरे, के छुटे?
राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीका अनुसार बंगलादेशी लेखापरीक्षण टोलीले मुख्यतः कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङको प्राविधिक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। अर्थात्, कर्जा कति सुरक्षित छ र त्यसका लागि बैंकले पर्याप्त रकम छुट्ट्याएको छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्नेमा विदेशी अडिटरको काम सीमित रह्यो।
तर ती कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया उचित थियो कि थिएन, आन्तरिक सुशासन कायम थियो कि थिएन र ऋणीले लिएको रकम उद्दिष्ट प्रयोजनमै खर्च भयो कि अन्यत्र मोडियो भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ एलपिआरले दिन सकेन। यही कमजोरी पूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नै निरीक्षण टोली परिचालन गर्न लागेको हो।
ती अधिकारीले भने, "एलपिआरले मुख्यतः बैंकको कर्जा कति सुरक्षित छ र प्रोभिजनिङको अवस्था के छ भन्ने पाटोमात्रै हेरेको छ। बैंकको समग्र स्वास्थ्य बुझ्न ऋणको गुणस्तर एक्लै पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले हामीले यसै त्रैमास (असार मसान्तसम्म) दशै बैंकमा टार्गेटेड निरीक्षण सक्ने योजना बनाएका छौं।"
मल्टी बैंकिङ र एभरग्रिनिङमा विशेष निगरानी
यो टार्गेट अडिटको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भनेको मल्टी बैंकिङ हो। एउटै व्यावसायिक समूहले विभिन्न बैंकबाट एकसाथ ठूलो रकम ऋण लिने, त्यसको अन्तरसम्बन्ध लुकाउने र एक बैंकको सावाँ–ब्याज भुक्तान गर्न अर्को बैंकबाट ऋण तान्ने प्रवृत्ति नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पुरानो समस्या बनेको छ। यो अडिटले सोही जालोलाई मुख्य निसाना बनाउने देखिएको छ।
त्यसैगरी पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण थप्ने एभरग्रिनिङको प्रवृत्ति बैंकहरूको खराब कर्जाको वास्तविक आँकडा लुकाउने प्रमुख माध्यम मानिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले यो अडिटमार्फत यस्तो प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ती अधिकारीका अनुसार एलपिआरले ठूला र जोखिमपूर्ण देखिएका फाइलहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको हुनसक्ने भएकाले सोभन्दा साना तर संवेदनशील फाइलहरूमा लुकेका प्राविधिक र प्रक्रियागत त्रुटि खोतल्न आफ्नै टोली खटाउन लागिएको हो।
यस प्रक्रियाबाट बैंकहरूको वास्तविक खराब कर्जा (एनपिएल) दरमा उल्लेख्य फेरबदल आउन सक्ने र यसले बैंकहरूको नाफा तथा लाभांश वितरण क्षमतामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए।
टार्गेट अडिटमा के–के हेरिन्छ?
यो विशेष निरीक्षणको दायरा कर्जाको फाइलभन्दा धेरै फराकिलो छ। राष्ट्र बैंकले निम्न क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
पहिलो, सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा सञ्चालकहरूको अनुचित हस्तक्षेप भए÷नभएको र स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था।
दोस्रो, बैंकहरूको कोर बैंकिङ प्रणाली र डिजिटल प्लेटफर्महरूको साइबर सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम।
तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई दिइएको कर्जा र त्यस्ता खाताहरूको कारोबारमा बैंकले अपनाएको सतर्कता। चौथो, ऋणीले प्रयोजन उल्लेख गरेर लिएको कर्जा वास्तवमा सोही क्षेत्रमा लगानी भयो कि भएन भन्ने कुराको विस्तृत प्रमाणीकरण।
'फुल स्कोप' निरीक्षणमा भने कटौती
केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष एलपिआर भएका दश बैंकको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार हुने समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण (फुल स्कोप) कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। एउटै बैंकमा दुई फरक टोलीले ऋणको फाइल खोतल्दा स्रोत र साधनको अनावश्यक दोहोरो खर्च हुने भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। यस वर्ष बाँकी एघार बैंकमा मात्र नियमित फुल स्कोप निरीक्षण हुनेछ भने दश ठूला बैंकमा टार्गेटेड र अफसाइट सुपरभिजनमार्फत कैफियत खोजिनेछ।
यी दश बैंक छन् निगरानीको दायरामा
राष्ट्र बैंकको यो विशेष निगरानीको दायरामा ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन्। यी सबै बैंकमा एलपिआर सम्पन्न भइसकेको छ।
नियामक निकायले पुनः अडिट गर्नुको अर्को मुख्य कारण बैंकहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता जाँच्नु पनि हो। बंगलादेशी अडिटरको प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियतहरू बैंकहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन् र भविष्यमा त्यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन के–कस्ता सुधारात्मक कदम चाल्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न यो टार्गेट अडिटले संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यस सम्पूर्ण प्रक्रियामार्फत नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ढाल्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने अपेक्षा राखेको छ।
