काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा देशका प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार साँझ नक्सालस्थित उनकै कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लियो। दिनभर मिडियामा उनको नाम घिसार्दै 'मिडिया ट्रायल' चलाएपछि अँध्यारो परिसके पछि गरिएको यो पक्राउले सरकार र मातहतका सुरक्षा निकायको नियत के हो भन्ने कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था रहेन।
दिनभर मिडियामार्फत् अभियुक्त बनाउने र रात परेपछि 'अनुसन्धानका लागि' भन्दै नियन्त्रणमा लिनु संयोग होइन, सोचिसोची गरिएको रणनीति हो। यदि सीआईबीको अनुसन्धान साँच्चिकै कानुनसम्मत र निष्पक्ष हुन्थ्यो भने दिउँसो बोलाएर बयान लिन सकिन्थ्यो, राति थुन्न खोज्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। रातिको पक्राउले एउटा मात्र सन्देश दिन्छ— गोल्छालाई हिरासतमा राख्नु नै लक्ष्य थियो, अनुसन्धान त बहानामात्र।
'सेयर पनि छैन, अनि अभियोग के?'
सीआईबीले गोल्छालाई नेपाल रिकोको सेयर खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। उनको नाममा सो कम्पनीको एउटा सेयर पनि छैन। जसको नाममा सेयर नै छैन, उसलाई 'सेयर किन्न पैसा दियो' भन्ने आरोपमा देशको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई रातिको अँध्यारोमा कार्यालयबाट उठाउनु — यो न्याय होइन, यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो।
कसैले कसैलाई पैसा दिनु आफैँमा अपराध होइन। पैसा दिनु र त्यसबाट अनियमितता हुनु— यी दुई कुरा एकै होइनन्। तर सीआईबीले यो सामान्य व्यावसायिक सम्बन्धलाई आपराधिक रंग दिँदै मिडियामा ट्रायल गर्यो, अनि राति पक्राउ गर्यो। कानुनी राज्यमा यस्तो हुँदैन।
मिडिया ट्रायल : न्यायालयअगावै सजाय
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति अदालतले दोषी नठहरोउन्जेल निर्दोष मानिन्छ— यो संविधानकै मूल सिद्धान्त हो। तर बिहीबार दिनभर सञ्चारमाध्यमहरूमा गोल्छाको नाम र तस्बिर यसरी छाइरह्यो, मानौँ अदालतले सजाय सुनाइसकेको हो। सीआईबीका अधिकारीहरू आफैँ 'स्रोत' बन्दै मिडियामा विवरण पुर्याइरहे। यसलाई मिडिया ट्रायल नभनेर के भन्ने?
जुन राज्य अदालतमा प्रमाण पुर्याउनुअघि नै मिडियामार्फत् अभियुक्त बनाउँछ, त्यस राज्यले न्यायको ढोंग मात्र गर्दछ, न्याय गर्दैन। मिडिया ट्रायलको यो अपसंस्कृतिले सफलतापूर्वक एउटा उद्योगपतिको इज्जत, व्यवसाय र मनोबलमा क्षति पुर्याउँछ— भलै पछि उनी निर्दोष साबित भए पनि। राज्यको यो हतियार जानाजान प्रयोग गरियो भने त्यो झनै गम्भीर कुरा हो।
शेखर गोल्छा : एक उद्योगीको परिचय
शेखर गोल्छा नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा परिचित र सम्मानित नाम हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को अध्यक्षका रूपमा उनले देशको उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार्न निरन्तर आवाज उठाए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सेतुको भूमिका निभाउँदै उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, नेपाली उद्योगलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने र उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्ने काममा योगदान पुर्याए।
गोल्छा समूहले देशको विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ। उनको नेतृत्वमा एफएनसीसीआईले कतिपय अवसरमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग भिड्न पनि पछि परेन। त्यस्तो व्यक्तिलाई रातिको अँध्यारोमा उठाउनुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको प्रतीकात्मक सन्देश दिन्छ।
लगानीकर्तामा त्रास, अर्थतन्त्रमा प्रश्न
देश अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन संघर्षरत छ। यस्तो अवस्थामा देशकै प्रतिष्ठित उद्योगपतिलाई यसरी दिनभर मिडियामा घिसारेर रातिको बेला उठाउनु— यो सन्देश देश र विदेशका लगानीकर्ताका लागि निकै खतरनाक छ। लगानी गर्दा पनि जोखिम, सम्पर्क राख्दा पनि जोखिम, व्यापार गर्दा पनि जोखिम— भने को आउँछ यहाँ लगानी गर्न?
राज्यले जब निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई यसरी प्रयोग गर्छ, तब 'व्यवसायीमैत्री सरकार' भन्ने दाबी खोक्रो हुन्छ। सकारकाे यस्ताेखाले रबैयाले उद्यमी मन मारेर बस्छन् र अर्थतन्त्र थप खुम्चिन्छ। सरकारले गरेको यो एउटा पक्राउले तत्काल एक व्यक्तिमात्र घाइते पार्दैन, यसले देशको आर्थिक मनोबलमा पनि चोट पुर्याउँछ।
सरकारको नियत
रात परिसकेपछि पक्राउ गर्नु अनुसन्धानको आवश्यकताले हो भने कसैले मान्दैन। अनुसन्धानका लागि भोलिपल्ट बिहान बोलाए पनि हुन्थ्यो। तर त्यसो नगरेर रातिको बेला उठाइयो। किनभने रात हिरासत राख्ने बाटो थियो। दिनभर मिडिया खटाउनु र बेलुका अबेर पक्राउ गर्नु— यी दुई घटना एकअर्काका पूरक हुन्, यो सरकारी रणनीतिको एउटा पाटो हो।
सरकारले जब न्याय प्रणालीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ, तब न्यायमाथि नै प्रहार हुन्छ। गोल्छाको मामलाले एउटा प्रश्न उठाएको छ— के यो देशमा आर्थिकरूपले सशक्त व्यक्ति हुनु नै अपराध हो? सरकारले यस प्रश्नको जवाफ आफ्नो कार्यले दिइसकेको छ।
नेपालको निजी क्षेत्र, व्यापारजगत् र नागरिक समाजले यो घटनालाई एउटा अलग्गिएको प्रकरणका रूपमा हेर्नु हुँदैन। जब राज्यले आज एउटा प्रतिष्ठित उद्योगपतिलाई यसरी निशाना बनाउन सक्छ, भोलि अर्कालाई पनि सक्छ। त्यसैले यो मामलाको जवाफ एक स्वरमा, सशक्त रूपमा आउनुपर्छ।
-1746512889.jpg)
