काठमाडौं। नेपालमा सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्न सके विद्युत्मा लाग्ने लागत घटाउन सकिने र खानेपानीमा दिगोपना आउने विषयमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रद्वारा आयोजित ‘सौर्य ऊर्जा पम्पिङ खानेपानी प्रणालीसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रमका सहभागीले विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुने र दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको सीमितताजस्ता कारणले सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्।
संशोधनका क्रममा रहेको राष्ट्रिय खानेपानी डिजाइन निर्देशिकामा समेट्नुपर्ने विषयबारे छलफल भएको कार्यक्रममा साना खानेपानी आयोजनादेखि ठूला प्रकृतिका आयोजनामा सौर्य ऊर्जाका माध्यमबाट लिप्टिङ÷पम्पिङ गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका थिए।
सोही क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलले मुलुकको समग्र विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेषगरी खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा अझै ठूलो जनसंख्या शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अबको प्राथमिकता ती नागरिकसम्म सेवा पुर्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
उनले नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको समान र प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको धारणा राखे। ‘खानेपानीका दृष्टिले नेपाल विश्वमै धनी देश हो, तर विडम्बना के भने अझै पनि धेरै नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छन्’, उनले भने, ‘अबका योजना र कार्यक्रम ती नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ, म त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु।’
सांसद खरेलले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको पनि औँल्याए। खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यी दुई मन्त्रालयलाई एकीकृत वा नजिकबाट सहकार्य गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सहजता ल्याउने सांसद खरेलले विश्वास व्यक्त गरे। आगामी आवको बजेट सन्दर्भमा उनले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई विद्युत् महसुलमा छुटसहितको सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्न आफूले सकारात्मक पहल गर्ने उल्लेख गरे।
‘खानेपानी प्रणाली सञ्चालनमा लागत घटाउन विद्युत् महसुलमा छुट आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसले सेवा दिगोपनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।’ उनले बजेट विनियोजन गर्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले सरकारको प्रमुख लक्ष्य सबै नागरिकलाई सुरक्षित र शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा ल्याउनु रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायले यही लक्ष्यअनुसार विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘हामी सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनेमा प्रतिबद्ध छौँ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौँ।’
राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले सौर्य ऊर्जा आधारित पम्पिङ प्रणालीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी विकल्पका रूपमा विकास गर्न केन्द्रले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले गुणस्तर सुनिश्चितता र दिगो सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल र सुझाव सङ्कलन भइरहेको उल्लेख गरे। ‘सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणालीले विद्युत् अभाव भएका क्षेत्रमा ठूलो राहत दिन सक्छ’, उनले भने, ‘यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।’
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि खानेपानी पहुँच विस्तारलाई अबको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले आगामी बजेट तथा नीति नागरिकमैत्री हुनुपर्ने र विशेषगरी दुर्गम तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
छलफलमा उठेका सुझावलाई समेट्दै आगामी दिनमा थप कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाइने निर्देशक इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए। सहभागीले समग्रमा खानेपानी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति, प्रविधि र स्रोत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्।
