काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेकी छन्। उक्त निर्देशिकाअनुसार किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य ९एमएसपी० बारे जानकारी पाउने भएका छन्।
कृषि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदोलगायत बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो। उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म ‘फिल्ड’ सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ। चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बाली रोपाइँ अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिकासहितको निर्देशिका ल्याएको जनाएको छ। यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
साथै, किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने मन्त्रीको विश्वास छ।मन्त्री चौधरीले प्रमुख बालीहरू धान, मकै, गहुँ र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उखु बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याइन्।
कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सूनिश्चिततामार्फत किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वाञ्छनीय भएको मन्त्रीले बताइन्। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको जनाइएको छ।
