काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आफूले संस्थानको नेतृत्व सम्हालेपछि उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो भन्ने भाष्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघको ६०औं साधारणसभामा महासंघको आगामी नेतृत्वकर्ता अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री र साझेदार बन्नु आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा मुख्य उद्देश्य रहने धारणा व्यक्त गरे।
‘आजको दिनमा नेपाल ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।एकातिर अवसर छन्, अर्कातिर चुनौती पनि उत्तिकै छन्।अवसरतर्फ हेर्दा, धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभूतपूर्व उचाइमा छ र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ,’ उनले भने।
मध्यपूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको र अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए।
जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशमा व्यावसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको श्रेष्ठले औंल्याए।
उनले भने, ‘हामीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो? यो प्रश्न सबैले इमानदारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको छ। यसको प्रमुख कारण दीर्घकालीन सोच अभाव र राजनीतिक अस्थिरता नै हो। विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भयो। प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिए। राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन्। हामीले छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ।’
अब अवस्था फरक भएको, स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको बेला निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा निजी क्षेत्रले लिने उनको भनाइ छ।
आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा पहिलो, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने उनले बताए। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु। नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन–कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु’, उनले भने।
दोस्रो, निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो; व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ,’ उनले भने।
तेस्रो, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव, र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया–यी समस्याको समाधानमा महासंघ अग्रसर रहने उनले सुनाए।
चौथो, नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्ने बताए। ‘देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु।’
पाँचौँ, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यको आवाज बन्ने र महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउने उनले आगामी योजना रहेको जानकारी दिए।
यस्तै, जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवामा छुट्टै डेस्क, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार–अर्थतन्त्र–कानुन–अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृंखला, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र यी सबै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ रहेको श्रेष्ठले बताए।
मध्यपूर्व संकटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका सय कार्ययोजनासँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनस्र्थापना र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसैभित्र समेटिएकाले तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धता जनाए।
‘महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा काम गर्नेछौं। महासंघले पाँच बर्ष पहिले अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुई लाखलाई रोजगारी दिने गरी मार्गचित्र तयार पारिनेछ,’ उनले भने।
