काठमाडौं। पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि खाडी मुलुक साउदी अरबमा लाखौं आप्रवासी श्रमिकलाई दासत्वको जीवन बाँच्न बाध्य पार्दै आएको कुख्यात कफाला प्रणालीलाई अन्तमा खारेज गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशन दिएको छ।
सन् २०३४ मा साउदी अरबमा हुने फिफा विश्वकपको पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला जेनेभाबाट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम जगतमा खैलाबैला मच्चाइदिएको छ। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञहरूका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको यो निर्देशन साउदी अरबमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका समकालीन दासतासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनकर्ता प्राध्यापक तोमाया ओबोकाटा, आप्रवासीको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनकर्ता गेहद मादी र मानव बेचबिखनसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक सिओभान मुल्लाल्लीसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञले एकसाथ कलम उठाएका छन्। साउदी अरबमा श्रम सुधारको उत्साहजनक घोषणा भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि करिब १ करोड ६० लाख आप्रवासी कामदार अझै पनि अमानवीय वास्तविकताको सामना गर्न बाध्य रहेकाे उनीहरूले आफ्नो संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।
रहस्यमय परिस्थितिमा श्रमिकको मृत्यु हुने तर कुनै जवाफदेहिता नहुने, महिना–महिनासम्म ज्याला नदिने र तलब लुट्ने, कार्यस्थलमा शारीरिक हिंसा र यातना दिने, राहदानी जफत गरी श्रमिकलाई थुनेराख्ने र भर्ती प्रक्रियामा जबरजस्ती शुल्क असुल्ने जस्ता क्रूर व्यवहार निरन्तर जारी रहेको उनीहरूको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस्ता अभ्यासहरू तत्काल र पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा कफाला भनेको एउटा श्रमिकलाई रोजगारदाताको सम्पत्ति बनाउने व्यवस्था हो। कामदार सम्बन्धित देश पुग्ने बित्तिकै उसको सम्पूर्ण कानूनी र आर्थिक अधिकार रोजगारदाताको हातमा हस्तान्तरण हुन्छ। भिसा, बसोबास, आवतजावत र काम सबै रोजगारदाताले नियन्त्रण गर्छ। काम मन नपरे पनि श्रमिकले स्वेच्छाले छाड्न पाउँदैन, रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी वा प्रायोजक परिवर्तन गर्न पाउँदैन र एक्जिट भिसा नपाएसम्म देश नै छाड्न पाउँदैन। यो प्रणालीको सबैभन्दा क्रूर पाटो भनेको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले अनुमति नदिएसम्म श्रमिकको मृत शरीरसमेत स्वदेश फर्किन नपाउने प्रावधान हो। रोजगारदाताले कामदारको राहदानी आफैँ राख्न पाउने व्यवस्थाले यस प्रणालीलाई झनै अमानवीय बनाउँछ।
साउदी अरबले सन् २०२१ मा ठूलो ढोल पिटेर कफाला प्रणाली हटाउने घोषणा गर्यो। ६ महिनाभित्र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सराहना गर्यो। तर व्यवहारमा केही बदलिएन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले पटक–पटक आग्रह गरे, दबाब दिए र साउदीले अटेर गर्दै रह्यो।
श्रम तथा आप्रवासन जानकार रामेश्वर नेपाल भन्छन् पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको यस प्रणालीको अन्त्यमा हामी विश्वस्त थिएनौं। तर अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले सिधै साउदीलाई किटानी गरेर विश्वकपअगावै कफाला अन्त्य गर्न दबाब दिएपछि थप बल पुगेको छ। अब अन्त्य हुने झिनो आशा जागेको छ।"
इतिहासले एउटा दृष्टान्त दिइसकेको छ। सन् २०२२ को कतार विश्वकपअगाडि त्यहाँ आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको व्यापक मानवअधिकार उल्लंघनको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले चर्को स्वरले उठाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा कतारले कफाला कानून अन्त्यको घोषणा गर्यो र लाखौं आप्रवासी श्रमिकले केही राहत पाए। अब सन् २०३४ मा साउदीमा विश्वकप हुँदैछ र इतिहास दोहोरिने आधार तयार भएको छ र त्याे पनि झनै बलियो दबाबका साथ।
साउदीमा घरेलु कामदारबाहेक करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिकका रूपमा निर्माण, सफाइ, प्याकेजिङ, लोडिङ र डेलिभरीजस्ता क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् भने ड्राइभिङ, मेसिन अपरेटर, सेल्स तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कार्यरत छन्। कफाला अन्त्य भएमा यी सबै श्रमिकले एक्जिट र पुनः प्रवेश भिसा स्वतन्त्र रूपमा सुरक्षित गर्न पाउने, प्रायोजकको स्वीकृतिबिना स्वदेश फर्किन पाउने र रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता पाउने छन्, जुन अधिकारहरू अहिले कफाला प्रणालीले पूर्णतः खोसेको छ।
अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल यस विषयलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्छन्। एकातर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्वकै सर्वोच्च संस्थाले किटानी गरेर भनेपछि साउदीमाथिको नैतिक र कूटनीतिक दबाब अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। अर्कोतर्फ विश्वकपका लागि विशाल पूर्वाधार निर्माण भइरहँदा फिफाले पनि मानवअधिकारलाई मध्यनजर गर्न बाध्य हुनेछ। "कतारमा जस्तै साउदीमा पनि गर्मी र असुरक्षित काममा खटिँदा धेरै श्रमिकको ज्यान जान सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशनले साउदीलाई कफाला अन्त्यतर्फ थप बल पुर्याउँछ" लुइँटेल भन्छन्।
-1777941988.jpg)
