काठमाडौ। आज विश्वभर ठूलो उत्साह र तामझामका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ। सडकमा झण्डा उठेका छन्, मञ्चबाट नारा गुञ्जिरहेका छन् र नेताहरूका भाषण हावामा तैरिरहेका छन्। तर यो उत्सवको चहलपहलबीच एउटा कटु र पीडादायक सत्य भने ओझेलमा पर्दैछ— नेपालका ६२.२ प्रतिशत श्रमिक न्यूनतम ज्याला, बीमा, पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षाको कुनै पनि सुविधाबाट पूर्णतः वञ्चित छन्।
सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो शहरमा "आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम" को नाराले जन्म लिएको मजदुर आन्दोलनको गौरवशाली सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालमा पनि यो परम्परा नयाँ होइन। विराटनगरमा २००७ सालमा जुन मजदुर आन्दोलनको ऐतिहासिक आगो बल्यो, त्यसैसँगै यो दिवसको सुरुआत भएको थियो। तर ७ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालका अधिकांश श्रमिकको जीवन र परिस्थितिमा ठोस र दिगो परिवर्तन आउन सकेको छैन— यो यथार्थ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र पीडादायक छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यस समस्याको भयावहता उदाँगो पारिदिन्छ। श्रम बजारमा रोजगारीमा रहेका कुल ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये ४४ लाख ११ हजार अर्थात् ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा खटिरहेका छन्। यी श्रमिकसँग न लिखित करारपत्र छ, न उपदान र क्षतिपूर्तिको अधिकार, न बीमाको सुरक्षा न त भोलिको रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी नै।
दिनभरि पसिना बगाएर फर्किँदा उनीहरूले पाउने केवल त्यस दिनको ज्याला मात्र हो। लैङ्गिक दृष्टिकोणले हेर्दा अवस्था झनै असन्तुलित देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये ६६.५ प्रतिशत महिला र ५९.७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्, जसले महिला श्रमिकहरू झनै बढी असुरक्षित र शोषित अवस्थामा रहेको देखाउँछ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलका अनुसार यो समस्या एकल कारणले उब्जिएको होइन। नागरिकताको अभावका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा थुनिन बाध्य भएका छन्। कृषि र साना उद्यमबाट परिवार पाल्न नसकिने भएपछि बढ्दो आन्तरिक आप्रवासनले सहरी अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको चाप झनै बढाएको छ। यसका साथै राष्ट्रिय उद्योगहरू एकएक गर्दै बन्द हुँदा वा विस्थापित हुँदा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ धकेलिन बाध्य भएका छन्।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको नेपाल सरकारसँग अझैसम्म यो क्षेत्रको न स्पष्ट परिभाषा छ, न व्यवस्थित मापदण्ड। विश्वका अरू मुलुकहरूमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्, तर नेपालमा भने सबै क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा रहेको उनले बताइन्।
औपचारिक र अनौपचारिक बजारलाई एकैपटक एउटै बनाउनु सम्भव छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रको दायरालाई क्रमशः खुम्च्याउँदै औपचारिक बजारको हिस्सा बढाउनु अपरिहार्य रहेकाे उनकाे बुझाइ छ। राज्यले मानिसलाई केवल ज्यालादारी मजदुर मात्र नबनाएर उद्यमी बन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। जबसम्म देशभित्रै उद्योग र उद्यमशीलताको पारिस्थितिकी तन्त्र निर्माण हुँदैन, तबसम्म श्रम बजार साँघुरो र अस्थायी नै रहिरहन्छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अनौपचारिक श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुको साटो झन् अनौपचारिकतर्फ धकेलिरहेको छ। श्रम कानुन बनाउँदा सबै श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य थियो, तर व्यवहारमा ठीक विपरीत भइरहेको उनको दावी छ।
बैंक, अस्पताल र ठूला उद्योगसमेत प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको सट्टा आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत कामदार राख्ने प्रवृत्तिमा फस्टाइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले श्रमिकलाई संगठित हुनबाट र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउनबाट जाना-जान टाढा राख्छ। परिणामस्वरूप नेपाली श्रमिक पलायन भइरहेका छन् र छिमेकी मुलुकका कामदारले नेपाली श्रम बजारमा दिनानुदिन बलियो पकड जमाइरहेका छन्। "पछिल्लो समय तथ्यांकभन्दा पनि धेरै भयावह छ यथार्थ," श्रेष्ठले भने।
सरकारले २०७६ साल साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो एक सकारात्मक पहल थियो, तर ८ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको उपलब्धि निराशाजनक रूपमा न्यून छ। अहिलेसम्म जम्मा २३ हजार ४६० रोजगारदाताले ६ लाख ९३ हजार १६० जना श्रमिकलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका छन्।
-1773639298.jpeg)
अझ विचलित तुल्याउने तथ्य के छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका जम्मा ९१५ जना र स्वरोजगारमा रहेका ९३२ जना मात्र यस सुरक्षा कवचभित्र छन्। ७० लाखभन्दा बढीको श्रम बजारमा यो संख्या समुद्रमा एक थोपा जस्तो मात्र हो। यो तथ्यांकले नेपालको श्रम बजारको विशाल हिस्सा अझैसम्म सामाजिक सुरक्षाको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहेको कठोर सत्य सार्वजनिक गर्छ।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कार्य समय तोकिएको हुन्छ, न्यूनतम तलब सुनिश्चित हुन्छ, उपदान र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ र मर्यादित श्रमको अभ्यास गरिन्छ। तर यी सबै सुविधाबाट वञ्चित अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले दिनभरि हाड तोड्ने काम गर्दा पनि भोलिको कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा वा काम गुम्दा उनीहरूलाई थाम्ने कुनै संरचना छैन।
श्रमिक दिवसको अर्थ तब मात्र पूर्ण हुन्छ, जब हरेक श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछ, आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्छ र भोलिको जीवनप्रति निश्चिन्त हुन सक्छ। नारा र भाषणले मात्र यो सम्भव हुँदैन। यसका लागि राज्यको ठोस प्रतिबद्धता, सुदृढ नीति र तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ। नेपालका लाखौँ अनौपचारिक श्रमिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन नआउँदासम्म श्रमिक दिवस एक औपचारिक अनुष्ठान मात्र बनिरहनेछ।
-1773639299.jpeg)
