काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा भोग्दै आएको वर्षौंदेखिको कानुनी जटिलता अन्ततः समाधान भएको छ। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत वन ऐन, २०७६ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ बाटो खोलेको हो।
यसअघि क्यापिटल नेपालले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया र जग्गाको बदला जग्गा नै शोधभर्ना दिनुपर्ने प्रावधानका कारण अर्बौंका जलविद्युत, सडक र प्रसारण लाइन आयोजनाहरू वर्षौँदेखि ठप्प रहेको विषयलाई विकास आयोजनमा वन नीति बाधक भनेर पटक–पटक उजागर गर्दै आएको थियो। निजी जग्गा खरिद गरेर वनलाई बुझाउनुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्थाले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढेको र लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो लचिलो नीति ल्याएको हो।
संशोधनले विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि रहेको पुरानो र झन्झटिलो प्रावधानलाई खारेज गर्दै व्यवहारिक विकल्प दिएको छ।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसको बदलामा आयोजनाले नै सोही क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गा किनेर वन विभागलाई शोधभर्नाका रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो। यो प्रावधान सुन्नमा जति सजिलो देखिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो अभिशाप बनेको थियो। पहाडको खोँचमा बन्ने जलविद्युत आयोजना वा दुर्गम भेगमा खनिने सडकले जति वन ओगट्थ्यो, त्यति नै बराबरको खेतीयोग्य वा निजी जग्गा आयोजनाले खोज्नुपर्थ्यो। पहाडी भेगमा जग्गा पाउनै मुस्किल हुने र तराई वा सुगम क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएका कारण आयोजनाको लागतभन्दा जग्गा किनेर वनलाई बुझाउने खर्च बढी हुने स्थिति थियो।
यति मात्र नभई जग्गा किनेर मात्र पनि पुग्दैनथ्यो, त्यो जग्गा वनको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया र त्यहाँ वृक्षारोपण गर्ने काममा वर्षौंसम्म कर्मचारीतन्त्रको चक्कर काट्नुपर्थ्यो। एउटा जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्ने अनुमति पाउन औसतमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसले गर्दा कतिपय विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालबाट फर्किएका थिए भने कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वनको विवादका कारण मुआब्जा र जग्गा प्राप्तिकै चरणमा लामो समय थन्किएका थिए। प्रसारण लाइन निर्माणमा त यो समस्या अझ बढी थियो, एउटा टावर गाड्नका लागि समेत वनले जग्गाको शोधभर्ना माग्दा देशभरका दर्जनौँ प्रसारण लाइन आयोजनाहरू बन्धक जस्तै बनेका थिए।
अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले यो जग्गाको बदला जग्गा बुझाउनुपर्ने बन्धकपूर्ण व्यवस्थालाई तोडिदिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत अनिवार्य रूपमा निजी जग्गा नै किनेर बुझाउनुपर्ने छैन। यदि आयोजनासँग जग्गा उपलब्ध गराउने विकल्प छैन भने उनीहरूले तोकिएको दरमा वृक्षारोपण गर्न र ती बिरुवालाई पाँच वर्षसम्म हुर्काउन लाग्ने अनुमानित रकम सिधै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्नेछन्।
विद्युत् प्रसारण लाइन वा सञ्चार टावर राख्नुपर्ने आयोजनाको हकमा टावरले ओगटेको क्षेत्रको १० प्रतिशत रकम मात्र बुझाए पुग्ने छ। यो व्यवस्थाले आयोजना विकासकर्ताहरूलाई जग्गा खोज्ने र किन्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिएको छ। अब आयोजनाले वनको अनुमति पाएपछि सोबापतको शुल्क बुझाएर तत्कालै निर्माण कार्य अघि बढाउन पाउनेछन्।
यो संशोधनले वन क्षेत्र प्रयोगलाई केवल पैसामा मात्र सीमित गरेको छैन, यसलाई अझ व्यवस्थित र उत्तरदायी समेत बनाएको छ। आयोजनाले बुझाएको रकम अब वन संरक्षण र नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि खर्च गरिनेछ।
यसअघि आयोजनाले किनेर दिएको जग्गामा वृक्षारोपण भयो वा भएन भन्ने अनुगमन प्रभावकारी हुँदैनथ्यो। तर अब सरकारले नै आयोजनाबाट शुल्क लिएर वृक्षारोपण र संरक्षणको जिम्मा लिनेछ। यसले गर्दा एकातिर विकासको गति बढ्नेछ भने अर्कोतिर वनको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने राज्यको लक्ष्यमा पनि आर्थिक स्रोतको अभाव हुने छैन।
यसबाहेक अध्यादेशले खनिजजन्य उद्योगहरूलाई पनि राहत दिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट ठूलो प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा र अन्य विकल्प नभएमा त्यस्ता उद्योगले पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत पाउने कार्बन क्रेडिटको आम्दानी बाँडफाँटमा पनि नयाँ नियम ल्याइएको छ। अब कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसले वन संरक्षणमा लागेका स्थानीय समुदाय र राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुग्नेछ।
-1777971871.jpeg)
