काठमाडौं। सरकारले जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै मालपोतका मुख्य अधिकारहरू स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। हालै जारी भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत मालपोत र जग्गा प्रशासनमा व्यापक सुधार गरिएको हो।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब जग्गाको रजिस्ट्रेसन (पास), नामसारी, दाखेल खारेज, लगत कट्टा, जग्गा रोक्का तथा फुकुवा जस्ता कार्यहरू स्थानीय तहबाटै गर्न सकिनेछ। यसअघि यी कामका लागि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ले नै यी कार्यहरू गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ।
अध्यादेशले जग्गा प्रशासनको संरचनागत नाममा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब धेरै ठाउँमा साबिकको ‘मालपोत कार्यालय’को सट्टा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ शब्द राखिएको छ। यसले मालपोतलाई केवल राजस्व असुली गर्ने निकायको रूपमा मात्र नभई भूमि प्रशासनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
जग्गाको नाप जाँच सम्बन्धी कार्यमा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। नापी नक्सा अद्यावधिक गर्ने र जग्गाको लगत राख्ने काममा भूमि प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुधारले जग्गा प्रशासनमा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेललाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष गरी ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणले सामान्य नामसारी वा रोक्का फुकुवाका लागि पनि दिनभरको समय र मोटो रकम खर्चनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनेछ। स्थानीय तहले आफ्नै भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट सेवा दिन थालेपछि जग्गा सम्बन्धी कारोबार थप पारदर्शी र छिटो हुने विश्वास गरिएको छ।
-1777971871.jpeg)
