काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साता धितो बन्धकी र रोक्का–फुकुवाको सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीमार्फत नै गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै बैंकमा जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन वा ऋण चुक्ता गरिसकेपछि जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने सर्वसाधारणलाई यो सेवा कहाँ र कसरी लिने भन्नेमा अन्र्योलता सिर्जना भएको छ।
हालसम्म जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालयको झ्यालमा लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलिया (भू–सेवा युजर लिएका लेखापढी व्यवसायी)लाई चर्को शुल्क तिरेर काम गराउनु पर्थ्यो। तर, सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकमा जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन वा ऋण चुक्ता गरिसकेपछि जग्गा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय जानु पदैन भने लेखापढी व्यवसायीको सहयोग समेत लिनु पर्दैन। बैंकले नै भू–सेवा युजर अर्थात् पब्लिक एक्सेस मोडल (पिएएम) लिएर ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्छ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सबै मालपोत कार्यालयहरू र पिएएम लिएहरुलाई पत्राचार गर्दै अनलाइन धितो बन्धक रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिसकेको छ। पिएएम भनेको भू–सेवा केन्द्रको युजर लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाख २१ गतेदेखि नै र नलिएकाहरूले जेठ १ गतेसम्म लिएर अनिवार्य रूपमा यो सेवा सुरु गर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ।
सोहीअनुसार मालपोत कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संसथाहरुले अनलाइन प्रणाली विकास गरी सोहीअनुसारका तालिम लिन समेत भनेको छ। विभागले भूमि प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का फुकुवाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई जेठ एक गतेदेखि पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।
हालसम्म ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन भू–सेवा युजर लिइसेका छन् भने ९ वटाले आवश्यक तालिम लिएर अनलाइन सेवा सुरु गरेका छन्। यस्तै २ वटाले तालिम लिन बाँकी छ। अनलाइन धितो रोक्का फुकुवा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्राइमकर्मसियल बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकले भू–सेवा युजर लिएर तालिम लिएर सेवा सुरु गरिसकेका हुन्। साथै, नबिल बैंक र रिलाइन्स फाइनान्सले भने युजर लिएर तालिम लिने प्रक्रियामा छन्।
जेठ एक गतेदेखि भने कर्जा प्रवाह सम्बन्धी काम गर्ने सबै वित्तीय संस्थाहरूले यो सेवा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई आफ्नै बैंकको शाखाबाट सुरक्षित, छिटो र छरितो सेवा पाउनेछन् भने मालपोत कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीडलाई समेत कम गर्नेछ।
अनलाइन सेवाका प्रक्रिया
यो सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीले सबैभन्दा पहिले आफूले ऋण लिन लागेको वा ऋण चुक्ता गर्न लागेको बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। बैंकले विभागबाट प्राप्त गरेको युजर आइडी र पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नै कार्यकक्षबाट भू–सेवा केन्द्रको पोर्टलमा लग–इन गर्नेछ।
सेवाग्राहीले बैंकलाई आफ्नो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको सक्कल, नागरिकताको प्रमाणपत्र र चालू आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिद उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बैंकका कर्मचारीले ती कागजातहरू स्क्यान गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन्। बैंकले सेवाग्राहीको फोटो र औँठाछाप समेत डिजिटल प्रविधिमार्फत लिने छन्। त्यसैले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात सेवाग्राहीले डिजिटल रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकले अनलाइन पोर्टलमा सबै विवरण भरेर डिजिटल रूपमा फरवार्ड गरेपछि उक्त निवेदन सिधै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको प्रणालीमा पुग्नेछ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले प्राप्त विवरण र अपलोड गरिएका कागजातहरूको अनलाइनबाटै जाँचबुझ गर्नेछन्। सबै प्रक्रिया र कागजात कानुनसम्मत पाइएमा मालपोत अधिकृतले डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत उक्त रोक्का वा फुकुवाको कार्यलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछन्।
यसरी स्वीकृत भएपछि प्रणालीले स्वतः रोक्का वा फुकुवा भएको जानकारी बैंक र सेवाग्राहीलाई पठाउनेछ। यो प्रक्रियामा सेवाग्राहीले कुनै पनि भौतिक पत्र वा फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन।
अनलाइन प्रणालीको प्रयोगले गर्दा सेवाग्राही र मालपोतका कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट नहुने भएकाले लेनदेनका नाममा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिले लेखापढी व्यवसायी वा बिचौलियाले फाइल अगाडि बढाउनका लागि लिने अतिरिक्त दस्तुर र समयको समस्या अन्त्य हुने निश्चित छ। सेवाग्राहीले आफ्नो काम कुन चरणमा पुगेको छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी समेत प्रविधिमार्फत नै पाउन सक्नेछन्।
नयाँ नियम अनुसार अब ऋण लगानी गर्दा गरिने धितो व्यवस्थापनका लागि संस्थाहरूले विभागको अनलाइन पोर्टलमा दर्ता भई युजर आईडी लिनुपर्नेछ। यस प्रक्रियाका लागि संस्थाहरूले पाँच हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क र दुई लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ।
अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि संस्थाहरूले विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम, ठेगाना, प्यान कार्ड र कर चुक्ताका विवरणहरू तोकिएको साइजमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कम्तीमा ६ महिनाको कम्प्युटर तालिमको प्रमाणपत्र र कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, स्क्यानर तथा प्रिन्टर जस्ता भौतिक पूर्वाधार देखिने फोटो समेत अनिवार्य गरिएको छ। अनलाइन फाराम भरेपछि त्यसको प्रिन्ट कपी लिएर नजिकैको मालपोत कार्यालयमा गई प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ।
मालपोत कार्यालयबाट विवरणहरू रुजु भएपछि संस्थाले इमेल वा फोनमा प्राप्त जानकारीका आधारमा मुख्य युजर आईडी प्राप्त गर्नेछ। एउटा मुख्य युजरबाट संस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार थप १५० वटासम्म सहायक युजरहरू सिर्जना गरी देशभरका शाखाहरूबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
-1784950538.jpeg)
