काठमाडौं। यदि तपाईँ इ–सेवा, खल्ती वा अन्य कुनै पनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिंक गर्नु अनिवार्य भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै डिजिटल वालेटहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै सबै वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न र पुराना प्रयोगकर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्न २०८३ असोज मसान्तसम्मको समय सीमा (अल्टिमेटम) तोकेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नेपाली नागरिकको हकमा नयाँ वालेट खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखबाट विवरण रुजु गरेर मात्र खोल्नुपर्नेछ। यसले ‘नो योर कस्टमर’ प्रक्रियालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
हाल वालेट प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूको हकमा भुक्तानी प्रदायकहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए÷नभएको स्व–घोषणा गराउनुपर्नेछ। परिचयपत्र लिइसकेका ग्राहकहरूले असोजभित्रै आफ्नो परिचयपत्र नम्बर वालेटमा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन बाँकी रहेका ग्राहकहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई परिचयपत्र बनाउन प्रोत्साहन गर्न वालेट प्रदायकहरूले प्रत्येक महिना मोबाइल एपमार्फत सूचना पठाउनुपर्नेछ।
विदेशमा रहेका र अशक्तलाई विशेष छुट
विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकको हकमा भने राष्ट्र बैंकले केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूले विदेशमै बसेर अनलाइनमार्फत वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बिना नै अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा खाता खोल्न सक्नेछन्। तर, उनीहरू नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण वालेटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यसै गरी, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त र असहाय नागरिकको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि अन्य वैकल्पिक कागजातहरू संलग्न गरेर वालेट सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल वालेटमार्फत हुने वित्तीय कारोबारमा बढ्दो जोखिम र ठगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।
वालेटलाई सरकारी डाटाबेस (राष्ट्रिय परिचयपत्र) सँग जोड्दा नक्कली परिचयपत्रको आधारमा खाता खोल्ने समस्या समाधान हुने र वित्तीय पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र विवरण अद्यावधिक नगर्ने प्रयोगकर्ताहरूको हकमा वालेट सेवामा रोक लाग्न सक्ने संकेत समेत गरिएको छ।
