काठमाडौं। राजधानीको जीवनरेखा मानिने नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारको काम ठप्प भएकाे छ। निर्माण सामग्रीको आकासिएको मूल्य र चरम अभावका कारण निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाे बताइरहेका छन् । तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालिएको यो महत्त्वपूर्ण सडकको काम एकैपटक रोकिँदा राजधानीवासीलगायत यो मार्ग प्रयोग गर्ने लाखौं यात्रुको चिन्ता बढेको छ । बर्खा लाग्न थालिसकेको यस बेला काम थप महिनौं पछाडि धकेलिने निश्चित देखिएको छ।
काठमाडौंलाई देशको अन्य भागसँग जोड्ने यो ९५ किलोमिटर लामो सडकमा दैनिक १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन्। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा विस्तार हुँदै गरेको यो सडक ठूला बजार क्षेत्रमा ६ लेन, साना बजार क्षेत्रमा ४ लेन र अन्य ठाउँमा ३ लेन गरी निर्माण हुने योजना छ। कठिन भूगोल र पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा भने डेडिकेटेड २ लेनमा सडक विस्तार गरिने भएको छ। यसका साथै नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म र नौबिसेदेखि मलेखुसम्म छुट्टै क्लाइम्बिङ लेन बनाइने छ, जहाँबाट मात्र मालवाहक सवारीसाधन गुड्न पाउनेछन् ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो आयोजनालाई थुप्रै समस्याले एकैसाथ घेरेको छ। सगुन जेभीका प्रमुख सहदेव खड्काले बिटुमिनमा ७८ प्रतिशत, डिजेलमा ६९ प्रतिशत, फलामको छडमा २५ प्रतिशत र सिमेन्टमा १७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको बताए। "धान्नै नसकिने अवस्था पुगिसक्यो, कतिपय सामग्री चर्को मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि पाइने अवस्था छैन," उनले भने।
मूल्यवृद्धिमात्र हैन, गिट्टी र ग्राभेलजस्ता आधारभूत निर्माण सामग्री निकाल्न स्थानीय तहले अवरोध गरिरहेको र ढुवानीमा समेत अनेक झन्झट रहेको उनको गुनासो छ। यसमाथि सडकको दायाँ छेउमा रहेका विद्युत् र खानेपानीका पोल सार्ने काम ढिलो भएकाले पनि विस्तारको काम प्रभावित भइरहेको निर्माण पक्षले बताएको छ ।
सडकलाई तीन खण्डमा बाँडेर काम थालिएको भए पनि तिनको प्रगति एकसमान छैन। नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत पुगेको छ र यो खण्ड तुलनात्मक रूपमा अगाडि छ। यहाँ पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ, तर अन्तिम तह हाल्न बाँकी नै छ। यो खण्डमा पर्ने नौबिसे र खत्रीपौवाका दुई पुल सम्पन्न भएका छन् भने खानीखोलाको आकाशे पुल भने विवादको भुमरीमा परेको थियो।
पुलको जग राख्नुपर्ने ठाउँमा घर परेकाले स्थानीयले काम रोकेका थिए, अहिले सहमति जुटेपछि घर भत्काउन थालिएको छ र यो पुल अपाङ्गमैत्री बनाइने भएको छ। यस खण्डमा अझै करिब एक सय विद्युत् पोल सार्न बाँकी छ, जसले काम प्रभावित पारिरहेको छ ।
नौबिसेदेखि मलेखुसम्मको दोस्रो खण्डमा भने अवस्था झन् कमजोर छ। ४३.५४ किलोमिटर लामो र ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो खण्डको प्रगति जम्मा ५७ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यहाँ २४ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र भइसकेको छ र १३ पुलमध्ये १० वटा बनेर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर बाँकी तीन वटा पुल मुआब्जा विवादमा अड्किएका छन् ।
पश्चिम खण्ड अर्थात् मलेखुदेखि मुग्लिनसम्मको ३८.८६ किलोमिटरको अवस्था सबैभन्दा चिन्ताजनक छ। ४ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी लागतको यो खण्डको प्रगति ४४ प्रतिशतमात्र पुगेको छ। यहाँ १३ किलोमिटर सडकमा मात्र पहिलो तहको कालोपत्र भएको छ। ४ सय विद्युत् पोल सार्नुपर्नेमा अझै ९५ वटा सार्न बाँकी छ भने ७७ घरटहरा भत्काउनुपर्नेमा अधिकांशको पहिलो किस्तामात्र वितरण भएको छ।
म्याद थप्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । पहिलो खण्डको काम २०८१ जेठमा सक्नुपर्नेमा तेस्रोपटक म्याद थपेर अब २०८३ जेठसम्म ल्याइएको छ । अन्य दुई खण्डको म्याद पनि लम्बिँदै गएको छ र निकट बर्खाका कारण थपिएको म्यादभित्र पनि काम सक्ने अवस्था देखिएको छैन। निर्माण कम्पनीले मूल्यवृद्धि समायोजन, सामग्री आपूर्ति सहजीकरण र स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि सरकारको तत्काल हस्तक्षेप माग गरेका छन् । सडक सम्पन्न भएपछि काठमाडौंसहित पहाडी भेगका बासिन्दाको यातायात सहज हुने अपेक्षा राखिएको छ, तर त्यो दिन कहिले आउला भन्ने अनिश्चितता भने बढ्दै गएको छ ।
