काठमाडाैं। अनावश्यक कर बक्यौता विवादबाट करदातालाई बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको नयाँ स्किमले करदातालाई थप अन्यौलमा पारेको छ। कर विवादपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने र त्यहाँबाट न्याय निरूपण नभए अदालतमा धरौटी राखेर मुद्दा मामिलामा गइसकेका करदातालाई यो स्किमले वास्तवमा कसरी न्याय दिन्छ भन्ने विषय अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन।
आयकर ऐन, २०५८ (दफा ११४ र ११५) अन्तर्गत कर कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझी करदाताले पहिलो चरणमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छन्। यसका लागि विवादास्पद रकमको निश्चित प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावेदन दिन आउँदा विभागमा राख्नुपर्ने २५ प्रतिशत राजस्व दाखिलामा विवाद नरहेको बताएका छन्।
प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट पनि चित्त नबुझेमा करदाता राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् (आयकर ऐन, २०५८ दफा ११६)। राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय काठमाडौंकाअनुसार न्यायाधिकरणमा जाँदा थप ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अविवादित कर पूरै तिरिसकेको हुनुपर्ने र विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी राखेपछि मात्रै मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख छ। यसरी हेर्दा प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण गरी दुवै तहमा गरी करिब ५० प्रतिशत हाराहारी रकम धरौटीबापत अड्किने देखिन्छ। जुन ठूला विवादित रकमको हकमा अर्बौं रुपैयाँ पुग्न सक्छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै अबदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवादका मुद्दामा सरकारले थप कर लगाई मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकार वा करदाता, जुनसुकै पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा लगिएको विचाराधीन कर विवादको मुद्दामा थप १ प्रतिशत कर रकम लगाई मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था यसअन्तर्गत लागू गरिएको हो।
निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएकाे हाे।
गत जेठ १५ गते चालू आवको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट भाषण गर्दै कर विवादका मुद्दामा थप १ प्रतिशत कर रकम लागू हुने र यसमा सहभागी हुनेले जरिवाना, विलम्ब शुल्क र ब्याज पनि मिनाहा पाउने व्यवस्था घोषणा गरेका थिए। निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएकाे हाे।
यसअघि पनि आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २० ले समेत राजस्वद्वारा निर्धारित करमा चित्त नबुझी पुनरावलोकनमा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, बाँकी ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने उस्तै किसिमको व्यवस्था गरेको थियो। जुन प्रत्येक आर्थिक ऐनमार्फत निरन्तर दोहोरिँदै आएको देखिन्छ।
यसअघि अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दामा करदाताले धरौटी बुझाइसकेको तर मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्थामा वा मुद्दा फिर्ता लिएको खण्डमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने र मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ।
तर व्यवहारमा हेर्दा यो प्रावधान कर विवाद भइसकेको तर अदालत वा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा अझै नपुगेका मुद्दाहरूका लागि मात्रै व्यावहारिक देखिन्छ। अदालत वा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा पहिल्यै पुगिसकेका र माथि उल्लेखित २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म ठूलो रकम धरौटी बुझाइसकेका करदाताले कसरी थप १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्छन्? बैंक ग्यारेन्टीका माध्यमबाट धरौटी बुझाएका करदाताको हकमा ग्यारेन्टी रिलिज हुने व्यवस्था सहज देखिए पनि, नगदै धरौटी बुझाएर गएका करदाताको हकमा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने भने अन्यौल कायमै छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धी करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएको खण्डमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुन्छ। मुद्दा फिर्ता नलिएमा भने मुद्दाको फैसला भएपछि मात्रै धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ।
रघुवंशीले भने, "करदाताको मुद्दाको फैसला कसरी भयो भन्नेमा भर पर्छ। करदाताले धरौटी तिर्नुपर्ने गरी मुद्दा फैसला भयो भने धरौटी रकम फिर्ता पाउने भयो। यदि कर निर्धारण गरेको ठिक छ भनेर फैसला भयो भने त धरौटी फिर्ता हुँदैन।"
विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर मिनाहासहित थप १ प्रतिशत रकम तिर्न सहमत हुने करदाताले मात्र यो नयाँ व्यवस्थाको लाभ लिन सक्नेछन्। हाल विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका करिब १३ सय मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्, जसमा ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुरसहित करिब १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट चित्त नबुझाएर अदालत गएका मुद्दाहरूको विवरण संकलन गर्न लगाइएको छ।
उनका अनुसार विचाराधीन मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएर कर मिनाहाको रकमसहित थप १ प्रतिशत रकम दिने समझदारी बनेको खण्डमा मात्रै अहिले लागू भएको व्यवस्था लिन सकिने रघुवंशीले प्रष्ट पारे। मुद्दा फिर्ता लिएर यो व्यवस्था अपनाउन चाहने करदाताले सम्बन्धित निवेदन फाराम भरेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट चित्त नबुझाएर अदालत गएका मुद्दाहरूको विवरण संकलन गर्न लगाइएको छ। यस विषयमा दुवै विभागले मुद्दाको विवरण संकलनसँगै अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छन्।
लामो समयसम्म कर विवाद कायम रहँदा र अदालत वा न्यायिक निकायबाट निरूपण हुन नसक्दा बक्यौता रकम अड्किएर राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा, करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा यो सुविधा दिएर राजस्व आर्जन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको लम्सालले बताए। सरकारले विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धित करदातालाई यस विषयमा जानकारी दिने र करदाताले यो सुविधा लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरून् भन्ने उद्देश्यले नै यो व्यवस्था ल्याएको हो। मुद्दा फिर्ता लिन चाहने करदाताले मंसिर मसान्तसम्म निवेदन दिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
