काठमाडौं। एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी पुँजी थन्किएर बसिरहँदा १ लाख ८१ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। यी दुइ तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रको विरोधाभासी र चिन्ताजनक तस्वीर उजागर गर्छ।
नेपाल उद्याेग परिसंघका साढे ३ सयभन्दा बढी सदस्य, १९ काउन्सिल तथा समितिहरू, ५४ राष्ट्रिय परिषद् सदस्य र १५ भन्दा बढी प्रदेश तथा जिल्लाका परामर्शबाट सङ्कलित साढे ४ सयभन्दा बढी सुझावलाई समेटेर तयार पारिएको यो प्रस्तुतिले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष राखेको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यबारे गहिरो प्रश्न उठाउँछ। एक दशकअघि हजारौँमा सीमित रहेको कालोसूचीको सङ्ख्या हाल १ लाख ८१ हजार ५ सय पुगिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ७ सय ७४ थप भएकोमा, २०८०/०८१ १६ हजार र २०८१/०८२ एकै वर्षमा ५३ हजार ६ सय ८७ जना कालोसूचीमा परे। परिसंघका अनुसार यति धेरै ऋणी कालाेसूचीमा पर्नुकाे कारण खराब नीतिहरूको सामूहिक परिणाम हो।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका नाममा निजी क्षेत्रतर्फ जाने ऋण कृत्रिम रूपमा घटाइनु, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी कठोर मार्गदर्शन र सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी निर्देशिका जस्ता नीतिगत हस्तक्षेपले व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव बनाएको उद्यमीहरूको गुनासो छ। परिसंघले यसलाई "नीति प्रेरित मन्दी" भनेको छ। बजारका कारणा नभइ सरकारका नीतिले नै व्यवसाय प्रतिकूल वातावरण बनाएर परिसंघकाे निष्कर्ष छ।
यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। विगत ५ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत र १० वर्षको औसत ४.२ प्रतिशत मात्र छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष ६ देखि ८ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य राख्दै आएको छ। एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि २.७ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थात् नेपाल आफ्नै लक्ष्यको आधाभन्दा कम वृद्धिमा अड्किने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत चित्र पनि उत्साहजनक छैन। २०४६ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.९ प्रतिशत थियो, हाल त्यो घटेर १३.७ प्रतिशतमा झरेको छ। सेवा क्षेत्रको हिस्सा सोही अवधिमा ४९.५ बाट ६१.८ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। सतहमा यो सेवा क्षेत्रको सफलताजस्तो देखिन सक्छ, तर परिसंघले यसलाई "अपरिपक्व विऔद्योगीकरण"को संज्ञा दिएको छ। पर्याप्त उद्योग विकास नहुँदै सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु दीर्घकालमा रोजगारी र उत्पादकत्व दुवैका लागि घातक हुने परिसंघको ठहर छ।
यस पृष्ठभूमिमा परिसंघले बजेटमार्फत ठोस सुधारको माग राखेको छ। कर प्रणालीमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन, आयकरको दर घटाउन र जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५ (क) अन्तर्गतको दोहोरो करको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि परिसंघको माग छ।
भन्सार नीतिमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको फरक कायम राख्नु र मूल्यमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई आयात करमा छुट दिनु परिसंघका प्राथमिकताका माग हुन्। उद्योग नीतिमा कुनै पनि नीति बनाएपछि कम्तीमा १० वर्षसम्म त्यसमा हेरफेर नगरियोस् भन्ने "नीतिगत स्थायित्व"को माग परिसंघले अघि सारेको छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन अनुकूल वातावरण मिल्ने तर्क राखिएको छ।
-1784950538.jpeg)
