काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै स्वदेशमा पर्याप्त खपत भएर बढी भएको अवस्थामा मात्रै विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न पाइने फैसला गरेकाे छ।
२०८० पुस १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौताविरुद्ध पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। विद्युत् व्यापार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने उनीहरूकाे तर्क थियाे।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल तथा महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यो दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गर्यो। विद्युत् आफैँमा प्राकृतिक स्रोत होइन, यो त पानीजस्तो प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादन गरिएको एक वस्तु हो। जसरी जमिनबाट फलेको अन्नलाई प्राकृतिक स्रोत भनिँदैन र त्यसको निकासीमा रोक लगाइँदैन, त्यसैगरी विद्युत्लाई पनि व्यापारिक करारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ अदालतकाे भनाइ छ।
रिट खारेज भएकोमा भन्दा पनि अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा छ। १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौताको व्याख्या गर्दै अदालतले भनेको छ 'यो लक्ष्य नेपालमा खपत नभई बढी भएको हदसम्म मात्र लागू हुन्छ। अर्को शब्दमा, स्वदेशी आवश्यकता पूरा नगरी एक युनिट विद्युत् पनि सिमाना पार गर्न मिल्दैन।'
निवेदकहरूले आगामी दुई दशकमा नेपालभित्रै ५० हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै निर्यातमुखी नीतिले देशको आन्तरिक विकासको गति रोक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। अदालतले त्यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको समृद्धिका लागि आन्तरिक ऊर्जा खपत नै प्राथमिक आधार हो भनी स्पष्ट पारेको छ।
यसका साथै, सर्वोच्चले सरकारलाई भविष्यमा यस्ता सम्झौता गर्दा पारदर्शी हुन र संवैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न पनि सचेत गराएको छ। स्वीकृत सन्धिहरूको सूचना अनिवार्य रूपमा संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि बिन्दुमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको अवस्था आएमा संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन अनिवार्य हुने कुरा पनि सम्झाइएको छ।
