काठमाडाैं। महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याज नतिर्ने ८० वटा सरकारी निकाय रहेको देखाएकाे छ। यी निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायतका शीर्ष १० निकायसँग मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। अर्थात् ८० निकायको बक्यौतामध्ये झन्डै सबै रकम यी १० वटाकै थैलीमा थन्किएको छ।
नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी रु.५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रहेकोमा उठाउन बाँकी भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा अचाक्ली २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख पुगेको छ। यो रकम कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत हो, अर्थात् सरकारले लगानी गरेको रकमको आधाभन्दा बढी फिर्ता आउन सकेको छैन। यी निकायको साँवा ब्याज समेत जोड्दा नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याजको कुल रकम रु.४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड पुगेको छ।
प्रतिवेदनले औँल्याएको तथ्य के छ भने आर्थिक सर्वेक्षण २०८१।८२ अनुसार मुनाफा आर्जन गरिरहेका यी संस्थाहरूले समेत बक्यौता राखेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरू सरकारी सेवा दिँदै नागरिकसँग नियमित शुल्क उठाइरहेका छन्, तर सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भने वर्षौँदेखि थुपारेर राखेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सन्दर्भमा यही प्रतिवेदनको अर्को भागमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै ३५ वटा निकायमा रु.५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख बराबरको सेयर लगानी गरेको र सहायक कम्पनीमा आफ्नै कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई सञ्चालकको रूपमा राखेको पनि उल्लेख छ, जसले प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासनमाथि थप प्रश्न उठाउँछ।
महालेखापरीक्षकले यस अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै त्यस्ता निकायबाट समयमै साँवा ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मुनाफा कमाउने संस्थाहरूले सरकारी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले सरकारी वित्तमाथि अतिरिक्त भार पर्ने, अन्ततः त्यसको बोझ करदाता नागरिकमाथि पर्ने र यस्तो ढाँचाले सार्वजनिक संस्थाहरूमा वित्तीय जवाफदेहिता नहुने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
